सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (4)
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग V मधील अनुच्छेद ७२ राष्ट्रपतींच्या दयेच्या अधिकारांशी संबंधित आहे, तर भाग VI मधील अनुच्छेद १६१ राज्यपालांच्या दयेच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. अनुच्छेद ७२(१)(क) नुसार राष्ट्रपतींना फाशीच्या शिक्षेच्या प्रकरणात माफी देण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद ७२(३) मध्ये राज्यपालांचे फाशीची शिक्षा स्थगित करणे, कमी करणे किंवा तिचे रूपांतर करणे यासंबंधीचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. अनुच्छेद १६१ अंतर्गत राज्यपालांना त्यांच्या राज्याच्या कार्यकारी अधिकारक्षेत्रातील कायद्यांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या शिक्षेबाबत अधिकार आहेत; मात्र फाशीच्या शिक्षेची संपूर्ण माफी देण्याचा स्वतंत्र घटनात्मक अधिकार त्यांना नाही. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: या प्रश्नासाठी कोणतीही विशिष्ट घटनादुरुस्ती लागू करणे आवश्यक नाही. शिक्षेचे निलंबन, परिहार आणि रूपांतर यांसंबंधीच्या वैधानिक अधिकारांचा विचार करताना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलमे ४७३ ते ४७७ आणि राज्यघटनेतील अनुच्छेद ७२ व १६१ यांतील फरक लक्षात घ्यावा. ३. सर्वोच्च न्यायालयीन संदर्भ: Maru Ram v. Union of India (1981) या निर्णयात घटनात्मक दयेच्या अधिकारांच्या वापरासंबंधी तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली. Kehar Singh v. Union of India (1989) या निर्णयात राष्ट्रपतींच्या अनुच्छेद ७२ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा विचार करण्यात आला. हे अधिकार न्यायालयीन निर्णयातील दोषसिद्धी आपोआप रद्द करतात असे नाही. त्यामुळे पर्याय ४ अयोग्य आहे.
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग V मधील अनुच्छेद ७२ राष्ट्रपतींच्या दयेच्या अधिकारांशी संबंधित आहे, तर भाग VI मधील अनुच्छेद १६१ राज्यपालांच्या दयेच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. अनुच्छेद ७२(१)(क) नुसार राष्ट्रपतींना फाशीच्या शिक्षेच्या प्रकरणात माफी देण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद ७२(३) मध्ये राज्यपालांचे फाशीची शिक्षा स्थगित करणे, कमी करणे किंवा तिचे रूपांतर करणे यासंबंधीचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. अनुच्छेद १६१ अंतर्गत राज्यपालांना त्यांच्या राज्याच्या कार्यकारी अधिकारक्षेत्रातील कायद्यांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या शिक्षेबाबत अधिकार आहेत; मात्र फाशीच्या शिक्षेची संपूर्ण माफी देण्याचा स्वतंत्र घटनात्मक अधिकार त्यांना नाही. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: या प्रश्नासाठी कोणतीही विशिष्ट घटनादुरुस्ती लागू करणे आवश्यक नाही. शिक्षेचे निलंबन, परिहार आणि रूपांतर यांसंबंधीच्या वैधानिक अधिकारांचा विचार करताना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलमे ४७३ ते ४७७ आणि राज्यघटनेतील अनुच्छेद ७२ व १६१ यांतील फरक लक्षात घ्यावा. ३. सर्वोच्च न्यायालयीन संदर्भ: Maru Ram v. Union of India (1981) या निर्णयात घटनात्मक दयेच्या अधिकारांच्या वापरासंबंधी तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली. Kehar Singh v. Union of India (1989) या निर्णयात राष्ट्रपतींच्या अनुच्छेद ७२ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा विचार करण्यात आला. हे अधिकार न्यायालयीन निर्णयातील दोषसिद्धी आपोआप रद्द करतात असे नाही. त्यामुळे पर्याय ४ अयोग्य आहे.
स्पष्टीकरण आकृती (Solution Visual Diagram):
मुख्य गोंधळ 'फाशीची शिक्षा स्थगित करणे, कमी करणे किंवा रूपांतरित करणे' आणि 'फाशीच्या शिक्षेची संपूर्ण माफी देणे' यांतील फरकाचा आहे. राज्यपालांना पहिल्या तीन प्रकारच्या उपायांचा अधिकार असू शकतो; परंतु फाशीच्या शिक्षेची संपूर्ण माफी देण्याचा घटनात्मक अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. तसेच, Court Martial बाबतीत अनुच्छेद ७२ लागू होतो, अनुच्छेद १६१ नाही.
मुख्य गोंधळ 'फाशीची शिक्षा स्थगित करणे, कमी करणे किंवा रूपांतरित करणे' आणि 'फाशीच्या शिक्षेची संपूर्ण माफी देणे' यांतील फरकाचा आहे. राज्यपालांना पहिल्या तीन प्रकारच्या उपायांचा अधिकार असू शकतो; परंतु फाशीच्या शिक्षेची संपूर्ण माफी देण्याचा घटनात्मक अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. तसेच, Court Martial बाबतीत अनुच्छेद ७२ लागू होतो, अनुच्छेद १६१ नाही.
लक्षात ठेवण्याची युक्ती: '७२ = राष्ट्रपती; १६१ = राज्यपाल'. अनुच्छेद ७२ चे तीन महत्त्वाचे आधार: Court Martial, केंद्राच्या कार्यकारी अधिकारक्षेत्रातील कायदे आणि फाशीची शिक्षा. फाशीच्या शिक्षेच्या बाबतीत 'Pardon = President' आणि 'Suspend, Remit, Commute = Governor can exercise within the constitutional framework' हे लक्षात ठेवा.
लक्षात ठेवण्याची युक्ती: '७२ = राष्ट्रपती; १६१ = राज्यपाल'. अनुच्छेद ७२ चे तीन महत्त्वाचे आधार: Court Martial, केंद्राच्या कार्यकारी अधिकारक्षेत्रातील कायदे आणि फाशीची शिक्षा. फाशीच्या शिक्षेच्या बाबतीत 'Pardon = President' आणि 'Suspend, Remit, Commute = Governor can exercise within the constitutional framework' हे लक्षात ठेवा.
पर्याय १ योग्य आहे: अनुच्छेद ७२(३) राज्यपालांचा फाशीची शिक्षा स्थगित करणे, कमी करणे किंवा तिचे रूपांतर करणे हा अधिकार अबाधित ठेवतो. पर्याय २ योग्य आहे: लष्करी न्यायालयाच्या शिक्षेबाबत राज्यपालांना अनुच्छेद १६१ अंतर्गत अधिकार नाही; राष्ट्रपतींचा अधिकार अनुच्छेद ७२(१)(अ) मध्ये दिला आहे. पर्याय ३ योग्य आहे: अनुच्छेद ७२(१)(अ) राष्ट्रपतींना Court Martial ने दिलेल्या शिक्षेबाबत माफीसह नमूद केलेले दयेचे अधिकार प्रदान करतो. पर्याय ४ अयोग्य आहे: फाशीच्या शिक्षेची संपूर्ण माफी देण्याचा अधिकार अनुच्छेद ७२(१)(क) नुसार राष्ट्रपतींकडे आहे.
पर्याय १ योग्य आहे: अनुच्छेद ७२(३) राज्यपालांचा फाशीची शिक्षा स्थगित करणे, कमी करणे किंवा तिचे रूपांतर करणे हा अधिकार अबाधित ठेवतो. पर्याय २ योग्य आहे: लष्करी न्यायालयाच्या शिक्षेबाबत राज्यपालांना अनुच्छेद १६१ अंतर्गत अधिकार नाही; राष्ट्रपतींचा अधिकार अनुच्छेद ७२(१)(अ) मध्ये दिला आहे. पर्याय ३ योग्य आहे: अनुच्छेद ७२(१)(अ) राष्ट्रपतींना Court Martial ने दिलेल्या शिक्षेबाबत माफीसह नमूद केलेले दयेचे अधिकार प्रदान करतो. पर्याय ४ अयोग्य आहे: फाशीच्या शिक्षेची संपूर्ण माफी देण्याचा अधिकार अनुच्छेद ७२(१)(क) नुसार राष्ट्रपतींकडे आहे.
