सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (4)
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग XVII (राजभाषा), प्रकरण III (सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये इत्यादींची भाषा), अनुच्छेद 348(1)(अ) नुसार, संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीसाठी इंग्रजी भाषेचा वापर निर्धारित आहे. ही तरतूद संपूर्ण भारतातील उच्च न्यायालयांना लागू होते. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: अनुच्छेद 348(2) नुसार, राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने राज्यपाल संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीसाठी हिंदी किंवा त्या राज्याची अधिकृत भाषा वापरण्यास प्राधिकृत करू शकतात; मात्र हा अधिकार न्यायनिर्णय, हुकूमनामे आणि आदेश यांना लागू होत नाही. अधिकृत भाषा अधिनियम, 1963 च्या कलम 7 नुसार, राष्ट्रपतींचया पूर्वसंमतीने राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय, हुकूमनामे किंवा आदेशांसाठी हिंदी किंवा राज्याच्या अधिकृत भाषेच्या वापरासही प्राधिकृत करू शकतात. अशा भाषेत दिलेल्या न्यायनिर्णय, हुकूमनामे किंवा आदेशास अधिकृत इंग्रजी भाषांतर जोडणे आवश्यक आहे. ३. न्यायालयीन संदर्भ: अनुच्छेद 348(1)(अ) हा न्यायालयीन कार्यवाहीतील इंग्रजीच्या वापराचा घटनात्मक आधार आहे. अनुच्छेद 348(1)(ब) काही विधेयके, अधिनियम, अध्यादेश, नियम व विनियम यांच्या अधिकृत मजकुराच्या भाषेशी संबंधित आहे. म्हणून प्रश्नातील सर्वसाधारण घटनात्मक नियमासाठी इंग्रजी हेच योग्य उत्तर आहे.
1. Constitutional provision: Article 348(1)(a), in Part XVII, Chapter III of the Constitution, prescribes English for proceedings in the Supreme Court and every High Court until Parliament provides otherwise by law. This is the general constitutional rule applicable to High Courts throughout India. 2. Constitutional and statutory provisions: Under Article 348(2), the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorize the use of Hindi or another official language of the State in proceedings in the High Court having its principal seat in that State. This provision does not extend to judgments, decrees or orders. Section 7 of the Official Languages Act, 1963 separately permits the Governor, with the President's previous consent, to authorize Hindi or the State's official language for judgments, decrees or orders of the High Court. An English translation issued under the authority of the High Court must accompany a judgment, decree or order delivered in such a language. Article 348(1)(b), by contrast, concerns the authoritative texts of specified legislative and legal instruments. 3. Judicial and legal interpretation: Article 348(1)(a) supplies the constitutional basis for English as the general language of court proceedings. The statutory and constitutional exceptions must be distinguished carefully; the possibility of authorizing another language does not displace English as the general rule.
मुख्य गुगली म्हणजे उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीची भाषा आणि न्यायनिर्णय, हुकूमनामे व आदेशांची भाषा यांतील फरक. अनुच्छेद 348(2) हा उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीसाठी हिंदी किंवा राज्याच्या अधिकृत भाषेच्या वापरासंबंधी आहे; तर अधिकृत भाषा अधिनियम, 1963 चे कलम 7 न्यायनिर्णय, हुकूमनामे आणि आदेशांसाठी संबंधित भाषेच्या वापराची तरतूद करते. राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्याची अधिकृत भाषा वापरण्याची शक्यता म्हणजे इंग्रजी हा सर्वसाधारण घटनात्मक नियम नाहीसा होतो, असा अर्थ होत नाही.
Do not confuse the language of court proceedings with the language of judgments, decrees and orders. Article 348(2) concerns authorization to use Hindi or the State's official language in High Court proceedings, whereas Section 7 of the Official Languages Act, 1963 addresses judgments, decrees and orders. The President's previous consent is required. Also, 'unless Parliament provides otherwise by law' does not mean that Parliament must approve every individual High Court proceeding.
लक्षात ठेवा: अनुच्छेद 343 = संघाची राजभाषा; अनुच्छेद 345 = राज्याची राजभाषा; अनुच्छेद 348 = सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि काही कायदेशीर मजकुराची भाषा. '348 = न्यायालयीन इंग्रजीचा नियम'. अपवाद लक्षात ठेवण्यासाठी: 'कार्यवाही = 348(2); निर्णय-आदेश = अधिनियम 1963, कलम 7'.
Remember the sequence: Article 343 = official language of the Union; Article 345 = official language of a State; Article 348 = language of the Supreme Court, High Courts and specified legal texts. Mnemonic: '348 = Courts and English'. Distinguish 'proceedings: Article 348(2)' from 'judgments and orders: Section 7 of the Official Languages Act, 1963'.
पर्याय 1: राज्याची अधिकृत भाषा ही उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीची सर्वसाधारण घटनात्मक भाषा नाही; अनुच्छेद 348(2) मधील अटींच्या अधीन राहून तिच्या वापरास प्राधिकृत करता येते. पर्याय 2: हिंदीचा वापर अनुच्छेद 348(2) अंतर्गत आवश्यक पूर्वसंमती व प्राधिकरणाच्या अधीन आहे; तो सर्व उच्च न्यायालयांसाठी आपोआप लागू होत नाही. पर्याय 3: प्रादेशिक भाषा ही स्वतंत्रपणे अनुच्छेद 348(1)(अ) मधील सर्वसाधारण नियम नाही. राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून तिचा वापर लागू घटनात्मक व वैधानिक अटींनुसारच करता येतो. पर्याय 4: इंग्रजी ही अनुच्छेद 348(1)(अ) मधील सर्वसाधारण घटनात्मक तरतुदीनुसार योग्य भाषा आहे.
Option 1: The State's official language is not the general default under Article 348(1)(a). Its use for High Court proceedings may be authorized subject to Article 348(2). Option 2: Hindi is not automatically the language of proceedings in every High Court. Its use is subject to the authorization and prior-consent requirements of Article 348(2). Option 3: A regional language is not independently prescribed as the general rule by Article 348(1)(a). Its use depends on the applicable constitutional or statutory authorization. Option 4: English is expressly prescribed by Article 348(1)(a), making it the correct answer.
