१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग V मधील कलम 111 नुसार, संसदेने मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी सादर केले जाते. राष्ट्रपती संमती देऊ शकतात किंवा संमती रोखू शकतात. धन विधेयकाव्यतिरिक्त अन्य विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे. राज्यघटनेत राष्ट्रपतींनी या निर्णयासाठी पाळावयाची सर्वसाधारण निश्चित कालमर्यादा स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही. त्यामुळे विधेयकावर दीर्घकाळ निर्णय न घेता ते प्रलंबित ठेवण्याच्या कृतीला 'पॉकेट व्हेटो' म्हणतात. २. घटनादुरुस्ती व कायदेविषयक संदर्भ: पॉकेट व्हेटोसाठी स्वतंत्र घटनादुरुस्ती किंवा स्वतंत्र वैधानिक कलम नाही; तो कलम 111 मधील तरतुदी आणि निर्णयाच्या कालमर्यादेबाबतच्या घटनात्मक मौनातून उद्भवणारा व्यवहार आहे. धन विधेयक परत पाठवता येत नाही. ३. न्यायालयीन व वैधानिक संदर्भ: पॉकेट व्हेटोला मान्यता देणारा स्वतंत्र, सर्वमान्य सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णय या संकल्पनेची व्याख्या करण्यासाठी आवश्यक नाही. राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचा वापर कलम 74 नुसार मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याच्या घटनात्मक चौकटीत समजला पाहिजे. या अधिकाराचे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण म्हणजे 1986 मधील भारतीय टपाल कार्यालय (दुरुस्ती) विधेयकाबाबत राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंह यांनी दीर्घकाळ संमती न देणे.
1. Constitutional provision: Article 111, in Part V of the Constitution of India, governs the President's assent to bills passed by Parliament. The President may grant assent or withhold assent. For a bill other than a Money Bill, the President may also return it for reconsideration. The Constitution does not expressly prescribe a general fixed deadline for the President to decide on a bill. The practice of leaving a bill undecided for an indefinite period is known as the pocket veto. 2. Amendments and statutory context: No separate constitutional amendment or standalone statutory provision creates the pocket veto. It arises from the framework of Article 111 and the absence of an expressly prescribed general decision deadline. A Money Bill cannot be returned for reconsideration. 3. Judicial and legal context: No separate, universally cited Supreme Court ruling is required to define this conventional classification of veto. Presidential powers must also be understood within Article 74, which provides for the aid and advice of the Council of Ministers. A prominent historical example is President Giani Zail Singh's prolonged withholding of assent to the Indian Post Office (Amendment) Bill in 1986.
पॉकेट व्हेटो आणि निलंबनात्मक नकाराधिकार यांची गल्लत करू नका. पुनर्विचारासाठी विधेयक परत पाठवणे म्हणजे निलंबनात्मक नकाराधिकार; कोणताही निर्णय न घेता विधेयक प्रलंबित ठेवणे म्हणजे पॉकेट व्हेटो. कलम 111 मध्ये राष्ट्रपतींसाठी निश्चित निर्णयकालमर्यादा स्पष्ट केलेली नसली, तरी याचा अर्थ राष्ट्रपतींचे सर्व अधिकार वैयक्तिक किंवा अमर्याद विवेकाधीन आहेत असा होत नाही. कलम 74 मधील मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याची तरतूद लक्षात ठेवा.
Do not confuse the pocket veto with the suspensive veto. Returning a bill for reconsideration is a suspensive veto; leaving it undecided is a pocket veto. The absence of an expressly prescribed general deadline in Article 111 does not mean that every presidential power is personal or unlimited discretion. Article 74 and the constitutional framework governing ministerial advice remain relevant.
लक्षात ठेवा: 'संमती = मंजुरी, परतावा = निलंबनात्मक, प्रलंबित = पॉकेट'. कलम 111 म्हणजे संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवरील राष्ट्रपतींची संमती प्रक्रिया.
Remember: 'Assent = approve; Return = suspensive; Pending = pocket.' Article 111 governs the President's assent process for bills passed by Parliament.
पर्याय 1: विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे हा निलंबनात्मक नकाराधिकाराचा प्रकार आहे; कलम 111 अंतर्गत धन विधेयकाव्यतिरिक्त अन्य विधेयक परत पाठवता येते. पर्याय 3: अर्थसंकल्पावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणे ही राष्ट्रपतींच्या पॉकेट व्हेटोची घटनात्मक व्याख्या नाही; केंद्रीय अर्थसंकल्प हा संसदेच्या आर्थिक प्रक्रियेचा भाग असून विनियोग विधेयकासह संबंधित तरतुदी कलम 112 ते 117 मध्ये आहेत. पर्याय 4: 'गुप्तपणे कायद्याला नकाराधिकार' हा राज्यघटनेत मान्यताप्राप्त नकाराधिकाराचा प्रकार नाही. पॉकेट व्हेटोचा गाभा विधेयकावर निर्णय न घेता ते प्रलंबित ठेवणे हा आहे.
Option 1: Returning a bill for reconsideration is the suspensive veto, permitted under Article 111 for bills other than Money Bills. Option 3: Refusing to sign the Union Budget is not the constitutional definition of a pocket veto. The Union Budget is part of Parliament's financial procedure, with relevant provisions in Articles 112 to 117, including the Appropriation Bill. Option 4: Secretly vetoing a law is not a recognized constitutional category of presidential veto. The defining feature of a pocket veto is keeping the bill pending without deciding whether to grant or withhold assent.
