१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय संविधानाच्या भाग III (मूलभूत हक्क) मधील अनुच्छेद ३२ हा घटनात्मक उपायांच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. या अनुच्छेदानुसार, मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) आणि अधिकारपृच्छा (Quo Warranto) हे पाच प्रकारचे प्राधिलेख जारी करण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद ३२(२) मध्ये या अधिकाराचा स्पष्ट उल्लेख आहे. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: अनुच्छेद ३२ हा मूळ संविधानातील भाग आहे. ४४ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ ने आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासंबंधी महत्त्वाचे बदल केले. अनुच्छेद ३५९ अंतर्गत राष्ट्रपती विशिष्ट मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार निलंबित करू शकतात; मात्र अनुच्छेद २० आणि २१ यांच्या अंमलबजावणीचा अधिकार निलंबित करता येत नाही. ३. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय व कायदेशीर महत्त्व: अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात थेट दाद मागता येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेतील चर्चेदरम्यान अनुच्छेद ३२ ला संविधानाचे 'हृदय आणि आत्मा' असे संबोधले. अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयांनाही प्राधिलेख जारी करता येतात; त्यांचे अधिकारक्षेत्र मूलभूत हक्कांसह इतर कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणापर्यंत विस्तारते. त्यामुळे अनुच्छेद ३२ हा मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा थेट घटनात्मक उपाय आहे.
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय संविधानाच्या भाग III (मूलभूत हक्क) मधील अनुच्छेद ३२ हा घटनात्मक उपायांच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. या अनुच्छेदानुसार, मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) आणि अधिकारपृच्छा (Quo Warranto) हे पाच प्रकारचे प्राधिलेख जारी करण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद ३२(२) मध्ये या अधिकाराचा स्पष्ट उल्लेख आहे. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: अनुच्छेद ३२ हा मूळ संविधानातील भाग आहे. ४४ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ ने आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासंबंधी महत्त्वाचे बदल केले. अनुच्छेद ३५९ अंतर्गत राष्ट्रपती विशिष्ट मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार निलंबित करू शकतात; मात्र अनुच्छेद २० आणि २१ यांच्या अंमलबजावणीचा अधिकार निलंबित करता येत नाही. ३. सर्वोच्च नयायालयाचे निर्णय व कायदेशीर महत्त्व: अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात थेट दाद मागता येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेतील चर्चेदरम्यान अनुच्छेद ३२ ला संविधानाचे 'हृदय आणि आत्मा' असे संबोधले. अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयांनाही प्राधिलेख जारी करता येतात; त्यांचे अधिकारक्षेत्र मूलभूत हक्कांसह इतर कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणापर्यंत विस्तारते. त्यामुळे अनुच्छेद ३२ हा मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा थेट घटनात्मक उपाय आहे.
अनुच्छेद ३२ आणि अनुच्छेद २२६ यांतील फरक लक्षात ठेवा. अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार स्वतः मूलभूत हक्क आहे आणि त्याचा वापर मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी होतो. अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांसाठी तसेच इतर कायदेशीर हक्कांसाठी प्राधिलेख जारी करू शकते. तसेच, अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार व्यापक असला तरी तो मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे. आणीबाणीच्या काळात अनुच्छेद ३५९ अंतर्गत न्यायालयात जाण्याचा अधिकार निलंबित करण्याच्या तरतुदीचा विचार करताना अनुच्छेद २० आणि २१ यांचे संरक्षण विसरू नका.
अनुच्छेद ३२ आणि अनुच्छेद २२६ यांतील फरक लक्षात ठेवा. अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार स्वतः मूलभूत हक्क आहे आणि त्याचा वापर मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी होतो. अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांसाठी तसेच इतर कायदेशीर हक्कांसाठी प्राधिलेख जारी करू शकते. तसेच, अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार व्यापक असला तरी तो मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे. आणीबाणीच्या काळात अनुच्छेद ३५९ अंतर्गत न्यायालयात जाण्याचा अधिकार निलंबित करण्याच्या तरतुदीचा विचार करताना अनुच्छेद २० आणि २१ यांचे संरक्षण विसरू नका.
लक्षात ठेवण्याची क्लृप्ती: '३२ = हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालय; २२६ = उच्च न्यायालयाचे विस्तृत प्राधिलेख अधिकार.' भाग III मध्ये मूलभूत हक्क आहेत आणि अनुच्छेद ३२ घटनात्मक उपायांचा अधिकार प्रदान करतो. पाच प्राधिलेख लक्षात ठेवण्यासाठी 'हे-मॅ-प्रो-सर्टी-क्वो' असा क्रम वापरा: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto.
लक्षात ठेवण्याची क्लृप्ती: '३२ = हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालय; २२६ = उच्च न्यायालयाचे विस्तृत प्राधिलेख अधिकार.' भाग III मध्ये मूलभूत हक्क आहेत आणि अनुच्छेद ३२ घटनात्मक उपायांचा अधिकार प्रदान करतो. पाच प्राधिलेख लक्षात ठेवण्यासाठी 'हे-मॅ-प्रो-सर्टी-क्वो' असा क्रम वापरा: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto.
पर्याय १: अनुच्छेद १४३ राष्ट्रपतींना कायद्याच्या किंवा तथ्याच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार मत मागण्याचा अधिकार देतो; तो मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख जारी करण्याचा मुख्य अनुच्छेद नाही. पर्याय ३: अनुच्छेद १३१ केंद्र सरकार आणि राज्ये किंवा राज्यांमधील विशिष्ट वादांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारक्षेत्राशी संबंधित आहे. पर्याय ४: अनुच्छेद १३६ सर्वोच्च न्यायालयाला अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये अपील करण्यासाठी विशेष अनुमती (Special Leave to Appeal) देण्याचा विवेकाधीन अधिकार प्रदान करतो. मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य तरतूद अनुच्छेद ३२ आहे.
पर्याय १: अनुच्छेद १४३ राष्ट्रपतींना कायद्याच्या किंवा तथ्याच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार मत मागण्याचा अधिकार देतो; तो मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख जारी करण्याचा मुख्य अनुच्छेद नाही. पर्याय ३: अनुच्छेद १३१ केंद्र सरकार आणि राज्ये किंवा राज्यांमधील विशिष्ट वादांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारक्षेत्राशी संबंधित आहे. पर्याय ४: अनुच्छेद १३६ सर्वोच्च न्यायालयाला अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये अपील करण्यासाठी विशेष अनुमती (Special Leave to Appeal) देण्याचा विवेकाधीन अधिकार प्रदान करतो. मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य तरतूद अनुच्छेद ३२ आहे.
