MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity (राज्यव्यवस्था) Basics of Constitution
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतीय राज्यघटनेतील कोणत्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपती भारताच्या पंतप्रधानांची नियुक्ती करतात?

Under which Article of the Constitution of India is the President empowered to appoint the Prime Minister?

पर्याय (Options):
A

अनुच्छेद ७३

B

अनुच्छेद ७५

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

अनुच्छेद ७४

D

अनुच्छेद ७६

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग पाच (संघ) मधील अनुच्छेद ७५(१) नुसार पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार करतात. यासंबंधी स्वतंत्र अनुसूची नाही; तथापि, अनुच्छेद ७५(४) नुसार मंत्र्यांच्या पद व गोपनीयतेच्या शपथांचे नमुने तिसऱ्या अनुसूचीत दिले आहेत. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: ९१ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, २००३ यानुसार अनुच्छेद ७५ मध्ये खंड (१अ) व (१ब) समाविष्ट करण्यात आले. खंड (१अ) नुसार पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्रिपरिषदेतील मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. खंड (१ब) पक्षांतरामुळे अपात्र ठरलेल्या सदस्याच्या मंत्रिपदावरील नियुक्तीवर निर्बंध घालतो. ३. न्यायालयीन संदर्भ: शमशेर सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (१९७४) या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती हे सामान्यतः मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार कार्य करणारे घटनात्मक प्रमुख असल्याचे स्पष्ट केले. एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत संघ (१९९४) या निकालाने संसदीय शासनपद्धतीतील बहुमताचे महत्त्व अधोरेखित केले. पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात; मात्र संसदीय शासनपद्धतीनुसार लोकसभेचा विश्वास प्राप्त करू शकणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करणे हे घटनात्मक अधिवेशन आहे. अनुच्छेद ७५(३) मंत्रिपरिषद लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असल्याचे सांगते. अधिकृत घटनात्मक मजकूर: https://www.legislative.gov.in/constitution-of-india/
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

अनुच्छेद ७४ आणि ७५ यांतील फरक लक्षात ठेवा: अनुच्छेद ७४ मंत्रिपरिषदेची भूमिका व राष्ट्रपतींना दिला जाणारा सल्ला स्पष्ट करतो; अनुच्छेद ७५ पंतप्रधानांची नियुक्ती, इतर मंत्र्यांची नियुक्ती, मंत्र्यांचा कार्यकाळ, सामूहिक जबाबदारी आणि शपथ यांसंबंधी तरतुदी करतो. अनुच्छेद ७५(१) मध्ये 'shall be appointed' म्हणजे नियुक्तीची घटनात्मक तरतूद आहे. मात्र याचा अर्थ राष्ट्रपतींना कोणत्याही व्यक्तीची अमर्यादित किंवा मनमानी निवड करण्याचा अधिकार आहे असा होत नाही. मंत्रिपरिषद लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते; मंत्र्यांचा राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार कार्यकाळ हा संसदीय उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत समजला पाहिजे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

कलम ७३–७६ लक्षात ठेवण्याची क्लृप्ती: ७३ = संघाचे कार्यकारी अधिकार, ७४ = राष्ट्रपतींना मदत व सल्ला देणारी मंत्रिपरिषद, ७५ = पंतप्रधान व मंत्र्यांशी संबंधित तरतुदी, ७६ = भारताचा महान्यायवादी. लक्षात ठेवण्याचा क्रम: अधिकार–सल्ला–मंत्रिपरिषद–महान्यायवादी.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

पर्याय १, अनुच्छेद ७३: संघाच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीशी संबंधित आहे; पंतप्रधानांच्या नियुक्तीशी नाही. पर्याय ३, अनुच्छेद ७४: राष्ट्रपतींना मदत व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिपरिषद असण्याची तरतूद करतो. पर्याय ४, अनुच्छेद ७६: भारताच्या महान्यायवादीच्या नियुक्तीशी आणि त्यांच्या कर्तव्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे अनुच्छेद ७५ हाच योग्य पर्याय आहे.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity (राज्यव्यवस्था) MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 348(1)(अ) नुसार, संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायिक कामकाजासाठी कोणती भाषा निर्धारित करण्यात आली आहे?

Polity (राज्यव्यवस्था) MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 300A नुसार मालमत्तेच्या अधिकाराचे घटनात्मक स्वरूप आणि त्यापासून वंचित करण्याची अट कोणती आहे?

Polity (राज्यव्यवस्था) MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला प्राधिलेख (Writs) जारी करण्याचा अधिकार कोणत्या अनुच्छेदाद्वारे प्रदान करण्यात आला आहे?

Polity (राज्यव्यवस्था) MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राज्यघटनेतील राष्ट्रपतींच्या नकाराधिकारांपैकी, ज्या अधिकारात राष्ट्रपती विधेयकाला संमती देत नाहीत आणि पुनर्विचारासाठीही परत पाठवत नाहीत, त्या अधिकाराला काय म्हणतात?

Polity (राज्यव्यवस्था) MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राज्यघटनेनुसार, गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या शिक्षेबाबत क्षमादान किंवा शिक्षेत बदल करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना कोणत्या कलमान्वये प्राप्त होतो?