सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (2)
१. घटनात्मक आधार: भारतीय संविधानाच्या भाग V मधील प्रकरण IV (संघ न्यायव्यवस्था), अनुच्छेद 124 ते 147 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना, रचना, अधिकार व कार्यपद्धती यांसंबंधी तरतुदी आहेत. अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेशी संबंधित आहे. अनुच्छेद 131 संघराज्य आणि राज्यांमधील विशिष्ट वादांसाठी मूळ अधिकारिता, अनुच्छेद 132 ते 134 अपीलीय अधिकारिता, अनुच्छेद 136 विशेष अनुमतीने अपील आणि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरील सल्लागार अधिकारितेशी संबंधित आहे. अनुच्छेद 32 मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार प्रदान करतो. दुसरी अनुसूची न्यायाधीशांच्या वेतनासंबंधी तरतुदींशी संबंधित आहे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुख्य आधार ती नाही. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: ४२ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७६ याने न्यायपालिकेच्या अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या तरतुदी केल्या; ४३ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७७ याने त्यांपैकी काही बदल मागे घेतले. ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ ही आणीबाणीविषयक महत्त्वाच्या बदलांशी संबंधित आहे. अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांशी संबंधित आहे आणि त्यानुसार न्यायालयाला नियम बनविण्याचा अधिकार आहे, परंतु तो अधिकार संविधानाच्या अधीन आहे. ३. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल व कायदेशीर तत्त्वे: केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत मांडला. मिनर्व्हा मिल्स विरुद्ध भारत संघ (१९८०) या खटल्यात मर्यादित घटनादुरुस्ती अधिकार आणि न्यायिक पुनरावलोकनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. अनुच्छेद 141 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारताच्या सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र संविधानातून उद्भवते; योग्य उत्तर 'भारतीय संविधान' हेच आहे.
1. Constitutional basis: Part V, Chapter IV of the Constitution of India, covering Articles 124 to 147, contains provisions concerning the establishment, composition, powers, and procedure of the Supreme Court. Article 124 concerns its establishment. Article 131 provides original jurisdiction over specified disputes involving the Union and States; Articles 132–134 deal with appellate jurisdiction; Article 136 concerns special leave to appeal; and Article 143 provides advisory jurisdiction on references made by the President. Article 32 enables individuals to approach the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights. The Second Schedule concerns matters including judicial salaries and is not the primary source of the Court's jurisdiction. 2. Constitutional amendments and legislation: The Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976 introduced changes affecting judicial powers, some of which were reversed by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977. The Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978 made important changes relating to emergency provisions. Article 145 empowers the Supreme Court to make rules regulating its practice and procedure, subject to the Constitution. 3. Landmark judgments and legal principles: In Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), the Supreme Court established the basic structure doctrine. In Minerva Mills v. Union of India (1980), it reinforced the significance of limited amending power and judicial review. Under Article 141, the law declared by the Supreme Court is binding on all courts within India. Therefore, the Constitution is the correct answer because the Court's jurisdiction derives primarily from constitutional provisions.
मुख्य गुगली म्हणजे 'अधिकारक्षेत्राचा घटनात्मक आधार' आणि 'अधिकारक्षेत्र वाढविण्याचा अधिकार' यांची गल्लत करणे. संविधान सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा मूलभूत आधार आहे; संसदेला अनुच्छेद 138 अंतर्गत काही परिस्थितींमध्ये अधिकारक्षेत्र वाढविता येते. राष्ट्रपती न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात आणि अनुच्छेद 143 अंतर्गत मत मागू शकतात; परंतु ते एकट्याने न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र निश्चित करत नाहीत. अनुच्छेद 141 मधील 'बंधनकारक' परिणाम आणि अनुच्छेद 143 मधील 'सल्लागार मत' यांतील फरकही लक्षात ठेवा. अनुच्छेद 143 अंतर्गत न्यायालयाने दिलेले मत सामान्य अपीलीय निर्णयाप्रमाणे अनुच्छेद 141 च्या आधारे बंधनकारक ठरते असे सरसकट म्हणता येत नाही.
Do not confuse the constitutional source of jurisdiction with the authority to enlarge it by legislation. The Constitution establishes the framework, while Parliament may enlarge jurisdiction under Article 138 within constitutional limits. The President appoints judges and may seek an advisory opinion under Article 143, but does not independently determine the Court's jurisdiction. Also distinguish Article 141, under which the law declared by the Supreme Court is binding on all courts in India, from Article 143, which concerns advisory opinions. An advisory opinion should not automatically be described as binding in precisely the same manner as an ordinary judgment under Article 141.
सर्वोच्च न्यायालयासाठी '124–147 = संघ न्यायव्यवस्था' हे सूत्र लक्षात ठेवा. महत्त्वाचे अनुच्छेद: 124 स्थापना, 131 मूळ अधिकारिता, 132–134 अपीले, 136 विशेष अनुमती, 141 बंधनकारक न्यायनियम, 143 राष्ट्रपतींचा संदर्भ, 145 न्यायालयीन नियम, 147 अर्थनिर्णय. लक्षात ठेवण्याची क्लृप्ती: '१३१ मूळ, १३२–१३४ अपील, १४१ बंधन, १४३ सल्ला'.
Remember 'Articles 124–147 = Union Judiciary'. Key clusters: 124 establishment; 131 original jurisdiction; 132–134 appeals; 136 special leave; 141 binding law; 143 presidential reference; 145 court rules; 147 interpretation. Quick mnemonic: '131 Original, 132–134 Appeals, 141 Binding, 143 Advice'.
१. भारताचे सरन्यायाधीश: सरन्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख आहेत. न्यायालयाची रचना आणि नियुक्ती अनुच्छेद 124 अंतर्गत, तर सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीसंबंधी बाबी संबंधित घटनात्मक तरतुदी व न्यायालयीन नियमांनुसार नियंत्रित होतात. सरन्यायाधीश एकट्याने न्यायालयाचे घटनात्मक अधिकारक्षेत्र निश्चित करत नाहीत. ३. भारताचे राष्ट्रपती: अनुच्छेद 124(2) नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. अनुच्छेद 143 नुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार मत मागू शकतात. मात्र न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र राष्ट्रपती एकट्याने निश्चित करत नाहीत. ४. भारतीय संसद: अनुच्छेद 138 नुसार संसद कायद्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार वाढवू शकते; अनुच्छेद 140 नुसार पूरक अधिकार प्रदान करू शकते. तथापि, संसदेला संविधानाच्या मर्यादांच्या अधीन राहूनच कार्य करावे लागते. म्हणून मूळ घटनात्मक आधार संविधान आहे, संसद एकटी नाही.
1. The Chief Justice of India: The Chief Justice heads the Supreme Court, but does not independently determine its constitutional jurisdiction. The Court's establishment is addressed by Article 124, while its jurisdiction and powers are governed by constitutional provisions and applicable rules. 3. The President of India: Under Article 124(2), the President appoints Supreme Court judges. Under Article 143, the President may refer specified questions to the Supreme Court for its advisory opinion. Neither power means that the President independently defines the Court's jurisdiction. 4. The Parliament of India: Article 138 permits Parliament to enlarge the Supreme Court's jurisdiction and powers by law in specified circumstances, while Article 140 permits Parliament to confer supplementary powers. These legislative powers remain subject to constitutional limitations. The Constitution, rather than Parliament acting alone, is the primary constitutional basis for the Court's jurisdiction.
