१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ६ मधील प्रकरण ५ मध्ये कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयांच्या रिट अधिकारक्षेत्राची तरतूद आहे. या कलमानुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालयाला त्याच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित प्रदेशात कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्राधिकरणाला, योग्य प्रकरणांमध्ये शासनासह, निर्देश, आदेश किंवा पाच प्रकारच्या रिट जारी करता येतात. यामध्ये बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) आणि अधिकारपृच्छा (Quo Warranto) यांचा समावेश होतो. कलम २२६(२) नुसार, ज्या प्रदेशात उच्च न्यायालय अधिकारक्षेत्र वापरते तेथे कारवाईचे कारण पूर्णतः किंवा अंशतः उद्भवल्यास, संबंधित व्यक्ती किंवा प्राधिकरण त्या प्रदेशाबाहेर असले तरी रिट जारी करता येते. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: कलम २२६ हे मूळ संविधानातील प्रावधान आहे. ४२व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७६ ने उच्च न्यायालयांच्या रिट अधिकारक्षेत्रावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केला; तथापि, ४३व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७७ ने संबंधित बदल मागे घेतले. ३. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल व कायदेशीर विश्लेषण: Election Commission of India v. Saka Venkata Rao (1953) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादांवर विचार केला. Kusum Ingots & Alloys Ltd. v. Union of India (2004) या निर्णयात कलम २२६(२) अंतर्गत कारवाईचे कारण आणि प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र यांचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, कलम ३२ हे सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी रिट जारी करण्याचा अधिकार देते; कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांबरोबरच इतर कायदेशीर अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठीही रिट जारी करता येतात.