सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (2)
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग IV मध्ये, अनुच्छेद ३६ ते ५१ पर्यंत राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट आहेत. अनुच्छेद ३७ नुसार, या भागातील तरतुदी कोणत्याही न्यायालयाद्वारे अंमलात आणता येत नाहीत; तथापि, देशाच्या शासनात ही तत्त्वे मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना त्यांची अंमलबजावणी करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. ही तत्त्वे कोणत्याही विशिष्ट अनुसूचीत समाविष्ट नाहीत. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: ४२ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७६ याने अनुच्छेद ३९(फ), ३९अ, ४३अ आणि ४८अ यांसह मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले. ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ याने अनुच्छेद ३८ मध्ये कलम (२) समाविष्ट करून उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यावर भर दिला. या घटनादुरुस्त्यांमुळे अनुच्छेद ३७ मधील न्यायालयीन अंमलबजावणीबाबतचा नियम रद्द झालेला नाही. ३. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल व कायदेशीर सूक्ष्मता: State of Madras v. Champakam Dorairajan (१९५१) या प्रकरणात मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यात संघर्ष झाल्यास त्या वेळी मूलभूत अधिकारांना प्राधान्य देण्यात आले. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (१९७३) या निकालाने घटनादुरुस्तीच्या अधिकारावर मूलभूत संरचना सिद्धांताद्वारे मर्यादा स्पष्ट केल्या. Minerva Mills v. Union of India (१९८०) या प्रकरणात मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील समतोल हा राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पर्याय २ अयोग्य आहे: DPSP ही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, न्यायालयीनरीत्या थेट अंमलबजावणीयोग्य अधिकार नाहीत.
1. Constitutional provision: Part IV of the Constitution, covering Articles 36–51, contains the Directive Principles of State Policy. Article 37 expressly states that these provisions are not enforceable by any court. Nevertheless, they are fundamental to the governance of the country, and it is the duty of the State to apply them in making laws. They are not contained in any specific Schedule. 2. Constitutional amendments and legislation: The Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976 made significant changes involving Directive Principles, including Article 39(f), and inserted Articles 39A, 43A and 48A. The Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978 inserted Article 38(2), addressing inequalities in income, status, facilities and opportunities. These amendments did not remove Article 37's restriction on direct judicial enforcement. 3. Supreme Court judgments and legal nuances: State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951) established the primacy of Fundamental Rights over Directive Principles in the conflict considered in that case. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) articulated the basic structure doctrine limiting Parliament's amending power. Minerva Mills v. Union of India (1980) emphasized the constitutional balance between Fundamental Rights and Directive Principles as part of the basic structure. Therefore, option 2 is incorrect: DPSPs guide governance but do not create directly judicially enforceable rights.
मुख्य गुगली म्हणजे 'राज्याचे कर्तव्य' आणि 'न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्यता' यांतील फरक. अनुच्छेद ३७ मार्गदर्शक तत्त्वांना शासनात मूलभूत मानतो, परंतु त्यांना न्यायालयाद्वारे अंमलात आणता येत नाही असे स्पष्ट करतो. मूलभूत अधिकार भाग III मध्ये आहेत आणि अनुच्छेद ३२ किंवा २२६ अंतर्गत लागू परिस्थितीत न्यायालयीन संरक्षण मिळू शकते; DPSP बाबत अशी थेट अंमलबजावणीची हमी नाही.
Do not confuse a constitutional duty with judicial enforceability. Article 37 makes DPSPs fundamental to governance and states that applying them in making laws is the State's duty, while expressly excluding their enforcement by courts. Fundamental Rights in Part III may be enforced through constitutional remedies, including Articles 32 and 226, where applicable. DPSPs in Part IV do not carry the same direct enforcement mechanism.
लक्षात ठेवा: भाग III = मूलभूत अधिकार; भाग IV = मार्गदर्शक तत्त्वे; भाग IVA = मूलभूत कर्तव्ये. DPSP साठी अनुच्छेद ३६–५१ आणि विशेषतः अनुच्छेद ३७ लक्षात ठेवा: 'शासनात मूलभूत, न्यायालयात थेट अंमलबजावणी नाही.'
Remember the sequence: Part III = Fundamental Rights; Part IV = Directive Principles; Part IVA = Fundamental Duties. For DPSPs, remember Articles 36–51, especially Article 37: 'Fundamental to governance, not enforceable by courts.'
पर्याय १: सामाजिक व आर्थिक न्यायाला चालना देणे हा मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश आहे; मात्र ते प्रत्यक्ष विकासाची हमी देतात असे म्हणणे अतिशयोक्त ठरेल. अनुच्छेद ३८ सामाजिक कल्याण व विषमता कमी करण्याशी संबंधित आहे. पर्याय ३: योग्य विधान. अनुच्छेद ३७ नुसार ही तत्त्वे देशाच्या शासनात मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना राज्याने त्यांचा विचार करणे अपेक्षित आहे. पर्याय ४: योग्य विधान, योग्य मर्यादेसह. ही तत्त्वे न्यायालयीनरीत्या अंमलबजावणीयोग्य नसली, तरी राज्याच्या धोरणनिर्मितीसाठी घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आहेत. त्यांचे पालन करण्याचे घटनात्मक कर्तव्य अनुच्छेद ३७ मध्ये नमूद आहे; मात्र प्रत्येक तत्त्वाची अंमलबजावणी न्यायालयातून सक्तीने करवून घेता येत नाही.
Option 1: Correct in substance. Article 38 directs the State to promote people's welfare and minimize inequalities, although the Directive Principles do not guarantee that social and economic development will automatically occur. Option 3: Correct. Article 37 declares the Directive Principles fundamental to governance and makes their application in lawmaking a duty of the State. Option 4: Correct with a qualification. DPSPs have constitutional, political and moral significance, but their individual implementation cannot generally be compelled directly through a court action under Article 37. Option 2 is the only incorrect statement because it wrongly describes DPSPs as judicially enforceable.
