कलम 226 हे योग्य उत्तर आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतीय राज्यघटनेचे कलम 226 उच्च न्यायालयांना मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि इतर कोणत्याही हेतूसाठी निदेश, आदेश किंवा प्राधिलेख जारी करण्याचे अधिकार देते. • या कलमानुसार उच्च न्यायालयांना देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिबंध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) सारखे प्राधिलेख जारी करण्याचा अधिकार आहे. • हे कलम, कलम 32 च्या तुलनेत व्यापक व्याप्ती प्रदान करते, कारण ते उच्च न्यायालयांना मूलभूत हक्कांपेक्षाही पलीकडे असलेल्या प्रकरणांना हाताळण्याची परवानगी देते. पूरक माहिती: • कलम 32 संवैधानिक उपाय योजण्याचा अधिकार प्रदान करते, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख जारी करण्याचा अधिकार मिळतो. • कलम 32 फक्त मूलभूत हक्कांना लागू होते, तर कलम 226 इतर कायदेशीर हक्कांनाही लागू होते. • कलम 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयांचे प्राधिलेख अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन असून काही अटींना अधीन आहे, जे कलम 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनिवार्य अधिकार क्षेत्रापेक्षा वेगळे आहे.