Polity
State Government
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:
खालीलपैकी कोणते विधान अनुच्छेद 164 मध्ये समाविष्ट नाही ?
Which of the following statement is not included in Article 164 ?
पर्याय (Options):
A
मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाईल
B
अचूक उत्तर (Official Answer)
मंत्रीमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असणार नाही
C
इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील
D
जो मंत्री कोणत्याही सलग सहा महिने कालावधीसाठी राज्याच्या विधीमंडळाचा सदस्य नसेल तो त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्री राहणार नाही
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर मंत्रीमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असणार नाही हे आहे.
स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
अनुच्छेद 164
• कलम 1: मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील आणि राज्यपालांच्या मर्जीनुसार मंत्री पद धारण करतील. म्हणून विधान 1 योग्य आहे
• कलम 1 (A): राज्यातील मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी: परंतु, एखाद्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची संख्या बारा पेक्षा कमी नसावी: परंतु पुढे असे की जेथे मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या राज्यघटना (एक्याण्णवी दुरुस्ती) अधिनियम, 2003 च्या प्रारंभाच्या वेळी कोणत्याही राज्यातील मंत्रिपरिषदेने सांगितलेल्या पंधरा टक्के किंवा पहिल्या तरतुदीमध्ये नमूद केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त असेल, तर त्या राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या राष्ट्रपती सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे नियुक्त करू शकतील अशा तारखेपासून* सहा महिन्यांच्या आत या कलमाच्या तरतुदींचे पालन केले जाईल.
• अनुच्छेद 1 (B): दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या राज्याच्या विधानसभेचा किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य देखील नियुक्त होण्यासाठी अपात्र ठरविला जाईल. खंड (1) अन्वये मंत्री म्हणून त्याच्या अपात्रतेच्या तारखेपासून सुरू होणाऱ्या कालावधीच्या कालावधीसाठी अशा सदस्य म्हणून त्याच्या पदाचा कार्यकाळ ज्या तारखेला संपेल किंवा तो एखाद्या राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक लढवतो किंवा जेथे विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानमंडळाचे सभागृह, यथास्थिती, असा कालावधी संपण्यापूर्वी, तो निवडून आल्याचे घोषित केल्याच्या तारखेपर्यंत किंवा यापैकी जे आधी असेल. इतर मंत्र्याची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील. म्हणून विधान 3 योग्य आहे
• अनुच्छेद 2: मंत्रिपरिषद राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असेल. विधान 2 अयोग्य आहे.
• अनुच्छेद 3: एखादा मंत्री त्याच्या पदावर येण्यापूर्वी, राज्यपाल त्याला तिसर्‍या अनुसूचीमध्ये उद्देशासाठी दिलेल्या फॉर्मनुसार पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ देतील.
• अनुच्छेद 4: जो मंत्री कोणत्याही सलग सहा महिने कालावधीसाठी राज्याच्या विधीमंडळाचा सदस्य नसेल तो त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्री राहणार नाही. म्हणून विधान 4 योग्य आहे
• अनुच्छेद 5: मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते असे असतील जसे की राज्याचे विधिमंडळ वेळोवेळी कायद्याने ठरवू शकते आणि जोपर्यंत राज्याचे विधानमंडळ असे ठरवत नाही तोपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल.