MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Non-Constitutional Bodies/Statutory bodies
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

लोकपाल आणि लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम, 2016 च्या प्रमुख तरतूदी: अ. त्याने लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (जो 16 जानेवारी 2014 रोजी लागू झाला) यात सुधारणा केल्या आहेत. ब. सार्वजनिक सेवकांनी (Public Servants) मालमत्तेचे आणि दायित्वाचे तपशील सादर करण्याच्या तरतूदीशी संबंधित असलेले 2013 च्या कायद्यातील कलम 44 मध्ये देखील दुरुस्ती करण्यात आली आहे. क. सर्व घटक राज्यांनी लोकायुक्त पदाची स्थापना एक वर्षाच्या आत करावी असे बंधनकारक करण्यात आले. ड. दुरुस्तीद्वारे सार्वजनिक सेवकांनी मालमत्तेचे आणि दायित्वाचे तपशील 30 दिवसात सादर करण्याच्या कालावधीची तरतूद हटविण्यात आली आहे. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?

Key Provisions of Lokpal and Lokayukta (Amendment) Act, 2016 : A. It amended the Lokpal and Lokayukta Act, 2013 (which came into force on 16 January 2014). B. It also amended Section 44 of the 2013 Act that deals with the Provision of furnishing details of assets and liabilities of Public Servants. C. Made it compulsory that all States should set up the office of the Lokayukta within one year. D. The Amendment has removed the period of 30 days for furnishing details of assets and liabilities of Public Servants. Which of the statements given above is correct?

पर्याय (Options):
A

अ, ब आणि क

B

अ, ब आणि ड

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

अ, क आणि ड

D

वरील सर्व

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर A, B आणि D आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: लोकपाल आणि लोकायुक्त (सुधारणा) कायदा, 2016 • लोकपाल आणि लोकायुक्त (सुधारणा) कायदा, 2016 ने 2013 च्या लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा केली. • लोकपाल आणि लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम, 2016 ने 2013 च्या लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा केली, जो 16 जानेवारी 2014 रोजी लागू झाला. म्हणून विधान A योग्य आहे. • दुरुस्ती कायद्याने 2013 कायद्याच्या कलम 44 मध्ये सुधारणा केली. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, 2013 च्या कलम 44 नुसार सार्वजनिक सेवकांनी त्यांची मालमत्ता आणि दायित्वे आणि त्यांच्या जोडीदाराची आणि आश्रित मुलांची मालमत्ता जाहीर करणे आवश्यक आहे. दुरुस्ती कायद्याने अशा घोषणांची प्रक्रिया बदलली. म्हणून विधान B योग्य आहे. • दुरुस्ती कायद्याने सर्व राज्यांना एका वर्षाच्या आत लोकायुक्त कार्यालयाची स्थापना करणे बंधनकारक केले नाही. मूळ 2013 च्या कायद्यानुसार लोकायुक्तांची स्थापना हा राज्याचा विषय राहिला आहे. म्हणून विधान C अयोग्य आहे. • दुरुस्ती कायद्याने सार्वजनिक सेवकांना त्यांची मालमत्ता आणि दायित्वे घोषित करण्याची कालमर्यादा काढून टाकली, जी आधी कार्यालयात प्रवेश केल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांची होती. म्हणून विधान D अयोग्य आहे. • म्हणून विधाने A, B आणि D योग्य आहेत.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?