Polity
Other Dimensions
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:
खालील विधाने विचारात घेऊन, योग्य पर्याय निवडा: (a) राज्यघटनेतील अनुच्छेद 371 (A) मध्ये नागालँडसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहे. (b) नागांच्या धार्मिक आणि सामाजीक प्रथांच्या बाबतीत संसदेच्या कोणत्याही कायद्यास नागालँड विधानसभेच्या मान्यतेशिवाय लागु करता येत नाही. (c) ट्युएनसांग हा नागालँडमधील सर्वाधिक विकसित जिल्हा आहे.
Consider the following statements and choose the correct option : (a) The special provisions for Nagaland are made in Article 371 (A). (b) No act of the Parliament with respect to the religious or social practices of Nagas can be applied without the approval of the Legislative Assembly of Nagaland. (c) Tuensang is the most developed district of Nagaland.
पर्याय (Options):
A
अचूक उत्तर (Official Answer)
विधाने (a) आणि (b) योग्य आहेत
B
केवळ विधान (a) योग्य आहे
C
विधाने (a) आणि (c) योग्य आहेत
D
सर्व विधाने योग्य आहेत
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर विधाने (a) आणि (b) योग्य आहेत.
स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
नागालँडसाठी तरतुदी
• अनुच्छेद 371-A नागालँडसाठी खालील विशेष तरतुदी करते. त्यामुळे विधान A योग्य आहे.
• राज्य विधानसभेने असा निर्णय घेतल्याशिवाय पुढील प्रकरणांशी संबंधित संसदेचे कायदे नागालँडला लागू होणार नाहीत:
• नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा ;
• नागा प्रथा कायदा आणि प्रक्रिया ;
• दिवाणी आणि फौजदारी न्याय प्रशासन आणि नागा प्रथा कायद्यानुसार निर्णयांचा समावेश आहे ; आणि
• जमीन आणि तिच्या संसाधनांची मालकी आणि हस्तांतरण.
• नागालँडच्या राज्यपालांची राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची विशेष जबाबदारी असेल जोपर्यंत विरोधी नागांमुळे निर्माण होणारा अंतर्गत गोंधळ चालू राहील.
• म्हणून आम्ही असा निष्कर्ष काढू शकतो की नागालँडच्या विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथांच्या संदर्भात संसदेचा कोणताही कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे b विधान योग्य आहे.
• कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी ही जबाबदारी पार पाडताना, राज्यपाल, मंत्रीपरिषदेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, त्यांचा वैयक्तिक निर्णय घेतात आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.
• जेव्हा राष्ट्रपती तसे निर्देश देतात तेव्हा राज्यपालांची विशेष जबाबदारी संपुष्टात येईल.
• 2006 मध्ये पंचायती राज मंत्रालयाने तुएनसांगला देशातील 250 सर्वात मागास जिल्ह्यांपैकी एक म्हणून घोषित केले (एकूण 640 पैकी) आणि सध्या मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रम (BRGF) कडून निधी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे c हे विधान अयोग्य आहे.
पूरक माहिती:
• केंद्र सरकारकडून कोणत्याही विशिष्ट हेतूसाठी दिलेला पैसा त्या उद्देशाशी संबंधित अनुदानाच्या मागणीमध्ये समाविष्ट आहे आणि राज्य विधानसभेत मांडलेल्या इतर कोणत्याही मागणीमध्ये नाही याची राज्यपालांना खात्री करावी लागेल.
• राज्यातील तुएनसांग जिल्ह्यासाठी 35 सदस्यांची प्रादेशिक परिषद स्थापन करावी.
• राज्यपालांनी कौन्सिलची रचना, घटनेशी संबंधित बाबी आणि कौन्सिलचे योग्य कामकाज यासाठी नियम बनवावेत.
• नागालँडच्या निर्मितीपासून दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल निर्दिष्ट करू शकतील अशा पुढील कालावधीसाठी, ट्युएनसांग जिल्ह्यासाठी खालील तरतुदी कार्यरत असतील:
• ट्युएनसांग जिल्ह्याचा कारभार राज्यपाल चालवतो.
• राज्यपाल त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार तुएनसांग जिल्हा आणि उर्वरित नागालँड दरम्यान केंद्राद्वारे प्रदान केलेल्या पैशाच्या समान वितरणाची व्यवस्था करतील.
• जोपर्यंत राज्यपाल प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशीनुसार निर्देश देत नाहीत तोपर्यंत नागालँड विधानमंडळाचा कोणताही कायदा तुएनसांग जिल्ह्याला लागू होणार नाही.
• तुएनसांग जिल्ह्याच्या शांतता, प्रगती आणि चांगल्या सरकारसाठी राज्यपाल नियम बनवू शकतात. असे कोणतेही नियमन संसदेचा कायदा किंवा त्या जिल्ह्याला लागू होणारा इतर कोणताही कायदा रद्द करू शकतो किंवा त्यात सुधारणा करू शकतो.
• राज्य मंत्रिमंडळात तुएनसांग प्रकरणांसाठी मंत्री असेल. नागालँड विधानसभेत तुएनसांग जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांमधून त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
• तुएनसांग जिल्ह्याशी संबंधित सर्व बाबींवर अंतिम निर्णय राज्यपाल त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार घेतील.
• तुएनसांग जिल्ह्यातील नागालँड विधानसभेतील सदस्य थेट लोकांद्वारे निवडले जात नाहीत तर प्रादेशिक परिषदेद्वारे निवडले जातात.