MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

44 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम 1978 द्वारे खालीलपैकी कोणत्या तरतुदी करण्यांत आल्या आहेत? (a) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्याबाबत तरतूद करण्यांत आली. (b) मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला एकदा पुनर्विचारार्थ परत पाठविण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार देण्यांत आला. (c) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात अनुच्छेद 20 आणि अनुच्छेद 21 अन्वये हमी दिलेले मूलभूत अधिकार निलंबित करता येणार नाहीत अशी तरतूद करण्यांत आली. (d) राज्यसूचीतील पाच विषय समवर्ती सुचीत हलविण्यात आले.

Which of the following provisions were made by the 44^(th) Amendment Act of 1978? (a) Provided for the creation of the All India Judicial Service. (b) Empowered the President to send back once, the advice of the Cabinet for reconsideration. (c) Provided that the Fundamental Rights guaranteed by Article 20 and Article 21 cannot be suspended during the National Emergency. (d) Shifted five subjects from the State list to the Concurrent list.

पर्याय (Options):
A

(a), (b) आणि (c)

B

(a), (b) आणि (d)

C

केवळ (c) आणि (d)

D

केवळ (b) आणि (c)

अचूक उत्तर (Official Answer)
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (4)
योग्य उत्तर केवळ (b) आणि (c) आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: 1978 च्या 44 व्या दुरुस्ती अधिनियमाद्वारे आणीबाणीच्या तरतुदींमध्ये केलेले बदल: • राष्ट्रपतींना फेरविचारार्थ मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार पुन्हा एकदा परत पाठवण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे b विधान योग्य आहे. • त्यात ‘आंतरिक अशांतता’ साठी ‘सशस्त्र बंड’ हे पर्यायी शब्द वापरण्यात आले. • मूलतः, राज्यघटनेने राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेसाठी तिसरे कारण म्हणून 'अंतर्गत अशांतता' असा उल्लेख केला होता, परंतु अभिव्यक्ती खूपच अस्पष्ट होती आणि त्याचा व्यापक अर्थ होता. • मंत्रिमंडळाकडून लेखी शिफारस मिळाल्यानंतरच राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करू शकतात, असा एक सुरक्षा उपाय सादर केला. • न्यायिक पुनरावलोकनातून राष्ट्रीय आणीबाणीच्या प्रतिरक्षा घोषित करण्यास सक्षम करणारी तरतूद हटवली. • अनुच्छेद 19 अंतर्गत असलेले सहा मूलभूत अधिकार केवळ सशस्त्र बंडाच्या आधारावर नव्हे तर युद्धाच्या किंवा बाह्य आक्रमणाच्या आधारावर राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केले जातात तेव्हाच निलंबित केले जाऊ शकतात. • अनुच्छेद 20 ते 21 द्वारे हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार राष्ट्रपती निलंबित करू शकत नाही. • दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवल्याबद्दल संरक्षणाचा अधिकार (अनुच्छेद 20) आणि जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद 21) आणीबाणीच्या काळातही लागू करता येतो. • आणीबाणीच्या घोषणेला किंवा ती सुरू ठेवण्यास मान्यता देणारा प्रत्येक ठराव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत केला पाहिजे. • यापूर्वी असा ठराव संसदेच्या साध्या बहुमताने मंजूर केला जाऊ शकत होता. पूरक माहिती: • अखिल भारतीय न्यायिक सेवा प्रथम 1958 मध्ये कायदा आयोगाच्या 14 व्या अहवालाद्वारे प्रस्तावित करण्यात आली होती. • 1976 मधील 42 व्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद 312 (1) मध्ये दुरुस्ती करून संसदेला एक किंवा अधिक अखिल भारतीय सेवांच्या निर्मितीसाठी कायदे करण्याचा अधिकार दिला, ज्यात AIJS, केंद्र आणि राज्यांसाठी सामाईक आहे. त्यामुळे अ हे विधान अयोग्य आहे. • 42वी दुरुस्ती अधिनियम 1976 ने खाली नमूद केलेले पाच विषय राज्य यादीतून समवर्ती सूचीत स्थलांतरित केले.: • शिक्षण. • जंगले. • वन्य प्राणी आणि पक्ष्यांचे संरक्षण. • वजन आणि मापे आणि. • सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये वगळता सर्व न्यायालयांचे न्याय प्रशासन, घटना आणि संघटना.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?