Polity
Non-Constitutional Bodies/Statutory bodies
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:
भ्रष्टाचार निवारण विधेयक 2018 च्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे?
Which one of the following statements is false with regard to Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018?
पर्याय (Options):
A
लाच देण्याशी संबंधित विशिष्ट तरतुदी विधेयकात आता गुन्हा ठरला आहे.
B
या विधेयकात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 च्या विविध तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
C
अचूक उत्तर (Official Answer)
न्यायमूर्ती बी.एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील 21^(व्या) कायदा आयोगाने दिलेल्या शिफारशींचा या विधेयकात समावेश आहे.
D
नागरिकांना सरकारी सेवकाला लाच देण्यास जबाबदार ठरवून भ्रष्टाचारविरोधी कायदा यूएन कन्व्हेन्शन अगेन्स्ट करप्शनला लागू झाला आहे.
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (3)
योग्य उत्तर पर्याय 3 आहे .
• भ्रष्टाचार प्रतिबंध विधेयक, 2018, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला.
• भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 मधील सर्वात मोठी चिंता ही होती की लाच देणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीररीत्या पीडित म्हणून घोषित केले गेले.
• या विधेयकात न्यायमूर्ती (निवृत्त) एपी शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील 20 व्या कायदा आयोगाने दिलेल्या शिफारशींचा आपल्या 254 व्या अहवालात समावेश केला आहे. म्हणून पर्याय 3 अयोग्य आहे.
• बिलाची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी-
• हे विधेयक दंडनीय गुन्हा म्हणून लाच देतात.
• हे गुन्हेगारी गैरव्यवहाराशी संबंधित तरतुदींचे पुनर्निर्देशन करते.
• एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी संबंधित शासनाची किंवा सक्षम अधिकार्‍याची पूर्व मान्यता घेणे बंधनकारक आहे.
• 2005 मध्ये भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या यूएन कन्व्हेन्शनमध्ये भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी देशांतर्गत नियम आणि उपचारांची तरतूद करण्यात आली होती.
• हे लाचलुचपत रोखण्यासाठी उद्योजकांना मार्गदर्शक सूचना पुरवते.
• दुसर्‍या प्रशासन सुधार आयोगाचा चतुर्थ अहवाल भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरील चिंता आणि निराकरणाविषयी चर्चा करतो.