MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Judiciary
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतात, न्यायालयीन पुनरावलोकन म्हणजे काय?

In India, Judicial Review implies

पर्याय (Options):
A

कायदे आणि कार्यकारी आदेशांच्या घटनात्मकतेवर मत व्यक्त करण्याचे न्यायपालिकेचे सामर्थ्य.

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

विधिमंडळाने अधिनियमित केलेल्या कायद्यांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचे न्यायपालिकेचे सामर्थ्य.

C

राष्ट्रपतींनी सहमती देण्यापूर्वी सर्व विधायी कामांचा आढावा घेण्याचे न्यायपालिकेचे सामर्थ्य.

D

यापूर्वी किंवा समान प्रकरणात दिलेल्या स्वत: च्या निर्णयांचा न्यायदंडाचा आढावा घेण्याचे सामर्थ्य.

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर कायदे आणि कार्यकारी आदेशांच्या घटनात्मकतेवर मत व्यक्त करण्याचे न्यायपालिकेचे सामर्थ्य हे आहे. • न्यायालयीन पुनरावलोकन • कायदे आणि कार्यकारी आदेशांच्या घटनात्मकतेवर मत व्यक्त करण्याचे न्यायपालिकेचे सामर्थ्य आहे. • न्यायालयीन पुनरावलोकन हे तत्त्व म्हणून परिभाषित केली जाते ज्याच्या अंतर्गत न्यायपालिकेद्वारे कार्यकारी आणि विधायी क्रियांचा आढावा घेतला जातो. • इतर दोन शाखा (विधिमंडळ व कार्यकारी) यांच्या क्रियांचा आढावा घेण्याचा अधिकार न्यायपालिकेच्या ताब्यात आहे. • न्यायालयीन पुनरावलोकन हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे. • न्यायालयीन पुनरावलोकन सरकारच्या कारवाईस असंविधानिक घोषित करण्याचे अधिकार न्यायालयाला देते. • न्यायालयीन पुनरावलोकन याला निरीक्षक आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेची व्याख्यात्मक भूमिका देखील म्हटले जाते. • भारतीय न्यायव्यवस्थेने मांडलेली उदाहरणे जसे की सुओ मोटो प्रकरणे, जनहित याचिका (PIL) इत्यादी अनेक सार्वजनिक विषयांमध्ये तक्रार नसतानाही हस्तक्षेप करण्याची न्यायपालिकेने परवानगी दिली आहे. • न्यायालयीन पुनरावलोकनाची उदाहरणे • IT कायदा 2000 अनुच्छेद 66 (A) • 2015 मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने सुधारित माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या अनुच्छेद 66 (A) अंतर्गत निलंबित केला. • यामुळे संगणक, मोबाइल फोन किंवा टॅब्लेटद्वारे आक्षेपार्ह संदेश पाठविण्याची शिक्षा पुरविली गेली. • हा अनुच्छेद संविधानाच्या अनुच्छेद 19(2) च्या बाहेर असल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. • अनुच्छेद 19 भाषण स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?