Polity
Basics of Constitution
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:
खालीलपैकी कोणत्या खटल्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या मूळ संरचनेत संसदेला सुधारणा करता येणार नाही, असा निकाल दिला होता?
In which of the following cases did the Supreme Court of India pronounce the verdict that the basic structure of the constitution cannot be amended by the parliament?
पर्याय (Options):
A
शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारतीय संघ
B
गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य
C
अचूक उत्तर (Official Answer)
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य
D
मिनर्व्हा मिल्स लि. विरुद्ध भारतीय संघ
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (3)
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य हे योग्य उत्तर आहे.
महत्त्वाची टीप:
• केशवानंद भारती खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने गोलकनाथ खटल्याचा (1967) निकाल रद्दबातल ठरवला.
• 24 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याची (1971) वैधता कायम ठेवत संसदेला कोणत्याही मूलभूत हक्कात सुधारणा करण्याचा किंवा काढून घेण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद करण्यात आले.
• सोबतच, संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा नवा सिद्धांत मांडला गेला.
• संसदेने यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत 42 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 1976 लागू केला, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने, अनुच्छेद 368 अन्वये संसदेचा घटक अधिकार संविधानाच्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्यास सक्षम नाही, असा निर्णय दिला.
• याचा अर्थ असा की, संसद, संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग असलेल्या मूलभूत हक्कात दुरुस्ती करू शकत नाही किंवा ते हिरावून घेऊ शकत नाही.
पूरक माहिती:
• 1980 च्या मिनर्व्हा मिल्स विरुद्ध भारतीय संघ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, आपल्या संविधानाचा पाया हा मूलभूत हक्क आणि DPSPs यांच्यातील समतोलाच्या पायावर आधारित आहे.