MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

पुढील विधानांचा विचार करा: 1. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 262 नुसार संसद कायदा करून आंतरराज्यीय नदीच्या वादाच्या निर्णयाची तरतूद करू शकते. 2. अनुच्छेद 262 अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपतींना आंतरराज्यीय नदी पाणी विवाद न्यायाधिकरण स्थापनेचे अधिकार देण्यात आले आहेत. चुकीची विधाने निवडा:

Consider the following statements: 1. According to Article 262 of the Indian Constitution, the Parliament may by law provide for the adjudication of interstate river water dispute. 2. Article 262 empowers the President of India to set up an interstate river water dispute tribunal. Select the incorrect statements:

पर्याय (Options):
A

फक्त 1

B

फक्त 2

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

दोन्ही 1 आणि 2

D

1 किंवा 2 देखील नाही

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर फक्त 2 आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • अनुच्छेद 262(1) - कोणत्याही आंतरराज्यीय नदी किंवा नदीच्या खोऱ्यातील किंवा त्यातील पाण्याचा वापर, वितरण किंवा नियंत्रण या संदर्भात कोणत्याही वाद किंवा तक्रारीच्या निर्णयासाठी संसद कायद्यानुसार तरतूद करू शकते. • अनुच्छेद 262(2) - या घटनेतील काहीही असूनही, संसद कायद्यानुसार अशी तरतूद करू शकते की सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर कोणत्याही न्यायालय अशा कलह किंवा तक्रारीच्या संदर्भात कार्यक्षेत्र घेणार नाही. • राज्य यादीतील 17 प्रवेशामध्ये पाणी म्हणजेच पाणीपुरवठा, सिंचन, कालवा, गटारे, बंधारे, पाणी साठवण आणि पाणी उर्जा यांचा समावेश आहे. • केंद्रीय यादीतील 56 प्रविष्टी केंद्र सरकारला आंतरराज्य नद्या व नदी खोऱ्यांचे नियमन व विकास करण्यास संसदेने जाहीर केलेल्या जनतेच्या हितासाठी सुयोग्य ठरविल्या आहेत. पूरक माहिती: • आंतरराज्य जल विवादांशी संबंधित कायदे. • आंतरराज्य जल विवाद कायदा 1956 • रिव्हर बोर्ड अ‍ॅक्ट, 1956 मुख्य आंतर-राज्य पाणी विवाद +---------------+-------------------------------------------------------+ | नदी | राज्ये | +---------------+-------------------------------------------------------+ | रवी आणि बियास | पंजाब, हरियाणा, राजस्थान | | नर्मदा | मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान | | कृष्णा | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा | | वंशाधरा | आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा | | कावेरी | केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि पुडुचेरी | | गोदावरी | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा | | महानदी | छत्तीसगड, ओडिशा | | महादयी | गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक | | पेरियार | तामिळनाडू, केरळ | +---------------+-------------------------------------------------------+
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?