नकाराधिकाराच्या संदर्भातील खालील जोड्या जुळवा: +----+--------------------------+-----+-----------------------------------------------------------+ | a. | परिपूर्ण नकाराधिकार | I | विधेयक मंजूर केले किंवा नाकारले किंवा परत पाठवले जात नाही | +----+--------------------------+-----+-----------------------------------------------------------+ | b. | अर्हताप्राप्त नकाराधिकार | II | विधिमंडळाच्या सामान्य बहुमताने अधिलिखित होऊ शकते | | c. | निलंबनकारी नकाराधिकार | III | विधिमंडळाच्या जास्तीच्या बहुमताने अधिलिखित होऊ शकते | | d. | पॉकेट नकाराधिकार | IV | विधेयकाची मंजूरी रोखणे | +----+--------------------------+-----+-----------------------------------------------------------+

पर्याय (Options):

a - I, b - II, c - III, d - IV

a - IV, b - III, c - II, d - I

अचूक उत्तर (Official Answer)

a - IV, b - III, c - I, d - II

a - III, b - IV, c - II, d - I

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)

योग्य उत्तर a - IV, b - III, c - II, d - I आहे. खालील सारणी योग्यरित्या जुळवलेली आहे: +--------------------------+-----------------------------------------------------------+ | नकाराधिकार | कृती | +--------------------------+-----------------------------------------------------------+ | परिपूर्ण नकाराधिकार | विधेयकाची मंजूरी रोखणे | | अर्हताप्राप्त नकाराधिकार | विधिमंडळाच्या जास्तीच्या बहुमताने अधिलिखित होऊ शकते | | निलंबनकारी नकाराधिकार | विधिमंडळाच्या सामान्य बहुमताने अधिलिखित होऊ शकते | | पॉकेट नकाराधिकार | विधेयक मंजूर केले किंवा नाकारले किंवा परत पाठवले जात नाही | +--------------------------+-----------------------------------------------------------+ • भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद 111, राष्ट्रपतींच्या नकाराधिकारांवर नियंत्रण ठेवते. त्यात नमूद केले आहे की जेव्हा संसदेच्या सदस्यांनी विधेयक मंजूर केले असेल तेव्हा ते राष्ट्रपतींकडे सादर केले जाईल आणि राष्ट्रपतीं विधेयक मंजूर आहे की नाही हे जाहीर करतील किंवा फेटाळून लावतील किंवा पुन्हा विचार करण्यासाठी परत पाठवतील. • नकाराधिकारांचे प्रकार • परिपूर्ण नकाराधिकार- विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाची मान्यता रोखणे. • अर्हताप्राप्त नकाराधिकार - जे विधिमंडळाच्या जास्तीच्या बहुमताने अधिलिखित होऊ शकते (हा भारतात नाही, अमेरिकेत आहे) • निलंबनकारी नकाराधिकार- जे विधिमंडळाच्या सामान्य बहुमताने अधिलिखित होऊ शकते • पॉकेट नकाराधिकार - विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर कोणतीही कारवाई करत नाही. • राष्ट्रपतींचा निलंबनकारी नकाराधिकार • राष्ट्रपती जेव्हा पुनर्विचारासाठी भारतीय संसदेला एखादे विधेयक परत करतात तेव्हा ते आपला निलंबनकारी नकाराधिकार वापरतात. • जर संसदेने हे विधेयक भारतीय राष्ट्रपतींकडे दुरुस्त न करता किंवा त्याविना पुन्हा पाठविले असेल तर त्यांना आपला कोणताही नकाराधिकार न वापरता हे विधेयक मंजूर करावे लागते. • भारतीय संसदेने हे विधेयक मागे घेतल्याने त्यांचा निलंबनकारी नकाराधिकार अधिलिखित होऊ शकतो. • राज्य विधेयकासंदर्भात, राज्य विधिमंडळाला राष्ट्रपतींचा निलंबनकारी नकाराधिकार अधिलिखित करण्याचा अधिकार नाही. • राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राज्यपाल हे विधेयक रोखू शकतात आणि जरी राज्य विधिमंडळाने राज्यपालांकडे आणि राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पुन्हा विधेयक पाठवले असेल, तरीही ते आपली संमती रोखू शकतात. • जेव्हा संसद हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पुन्हा पाठवते तेव्हा त्यास केवळ सामान्य बहुमत अनुसरावे लागते. • राष्ट्रपती धन विधेयकाच्या संदर्भात आपला निलंबनकारी नकाराधिकार वापरु शकत नाहीत. • राष्ट्रपतींचा पॉकेट नकाराधिकार • राष्ट्रपतींनी पॉकेट नकाराधिकाराचा वापर केला असता विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवले जाते. • ते विधेयक नाकारत नाहीत किंवा पुनर्विचारासाठी परत पाठवतदेखील नाहीत. • घटनेत राष्ट्रपतींना त्यांनी एखाद्या विधेयकावर कारवाई करण्यासाठी कोणतीही मुदत दिली जात नाही . • म्हणूनच, जेव्हा विधेयकावर कारवाई करण्याची आवश्यकता नसते अशा वेळी राष्ट्रपती आपला पॉकेट वीटो वापरतात • अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना 10 दिवसांच्या आत हे बिल पुन्हा पाठवावे लागते, मात्र भारतीय राष्ट्रपतींसाठी असा कोणताही कालावधी-नियम नाही. • 1986 मध्ये राष्ट्रपती झेलसिंग यांनी हा पॉकेट नकाराधिकार वापरला. • राष्ट्रपतींचा परिपूर्ण नकाराधिकार • जेव्हा राष्ट्रपती आपला परिपूर्ण नकाराधिकार वापरतात, तेव्हा विधेयक कधीही मंजूर होऊ शकत नाही. • हे विधेयक भारतीय संसदेने संमत केल्यानंतरही संपुष्टात येते आणि त्याचा कायदा बनत नाही. • पुढील दोन प्रकरणांमध्ये राष्ट्रपती आपला परिपूर्ण नकाराधिकार वापरतात: • जेव्हा संसदेने मंजूर केलेले विधेयक हे खासगी सदस्याचे विधेयक असते. • जेव्हा राष्ट्रपती विधेयकास मान्यता देतील, तेव्हा मंत्रिमंडळ राजीनामा देईल. जुन्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकास आपली संमती देऊ नये असा सल्ला नवीन मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना देऊ शकते. • 1954 मध्ये हा डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी राष्ट्रपती म्हणून वापरला आणि नंतर 1991 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती आर वेंकटरमण यांनी याचा उपयोग केला.

The correct answer is a - IV, b - III, c - II, d - I. Explanation & Key Takeaways: The table below is correctly matched: +-----------------+----------------------------------------------------------------+ | Veto | Action | +-----------------+----------------------------------------------------------------+ | Absolute veto | Withholding of assent to the bill | | Qualified veto | Can be overridden by the legislature with a higher majority | | Suspensive veto | Can be overridden by the legislature with an Ordinary majority | | Pocket veto | Neither ratifies nor rejects nor returns the bill | +-----------------+----------------------------------------------------------------+ Important Notes: • Article 111 in India’s Constitution governs the Veto powers of the President. It states that “When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the Bill, or reject or return for re-consideration. • Types of Veto power • Absolute Veto – Withholding of assent to the Bill passed by the legislature. • Qualified Veto – Which can be overridden by the legislature with a higher majority. (Not in India, It's in the US) • Suspensive Veto – Which can be overridden by the legislature with an ordinary majority. • Pocket Veto – Taking no action on the Bill passed by the legislature. Related Concepts: • Suspensive Veto of the President • President uses his suspensive veto when he returns the bill to the Indian Parliament for its reconsideration. • If the Parliament resends the bill with or without amendment to the Indian President, he has to approve the bill without using any of his veto powers. • His suspensive veto can be over-ridden by the repassage of the bill by the Indian Parliament • With respect to state bills, the state legislature has no power to override the suspensive veto of the President. • Governor can withhold the bill for the President’s consideration and even if the state legislature resends the bill to the governor and governor to President, he still can withhold his assent. • When the Parliament resends the bill to the President, it has to follow only the ordinary majority. • President cannot exercise his suspensive veto in relation to Money Bill. • Pocket Veto of the President • The bill is kept pending by the President for an indefinite period when he exercises his pocket veto. • He neither rejects the bill nor returns the bill for reconsideration. • Constitution does not give any time limit to President within which he has to act upon the bill. • Therefore, the President uses his pocket veto where he doesn’t have to act upon the bill. • Unlike the American President who has to resend the bill within 10 days, the Indian President has no such time rule. • In 1986, President Zail Singh exercised this pocket veto. • Absolute Veto of the President • When the President exercises his absolute veto, a bill never sees the day of the light. • The bill ends even after being passed by the Indian Parliament and does not become an act. • President uses his absolute veto in the following two cases: • When the bill passed by the Parliament is a Private Member Bill. • When the cabinet resigns before President could give his assent to the bill. The new cabinet may advise the President to not give his assent to the bill passed by the old cabinet. • In 1954, it was exercised by Dr. Rajendra Prasad as a President and later in 1991, it was used by the then President R Venkataraman.

MPSC सराव चाचणी

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):