MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Constitutional Bodies
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

खालील संस्थांचा विचार करा: • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग • भारत निवडणूक आयोग • वित्त आयोग • भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी भारताच्या राज्यघटनेत यापैकी कोणाची नोंद नाही/नाहीत?

Consider the following institutions: • The National Human Rights Commission • The Election Commission of India • The Finance Commission • Special Officer for Linguistic Minorities Which of these is/are not enumerated in the Constitution of India?

पर्याय (Options):
A

1 आणि 2

B

फक्त 1

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

फक्त 4

D

1 आणि 3

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर फक्त 1 आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग • NHRC ही वैधानिक सार्वजनिक संस्था आहे जी मानवी हक्कांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी कार्य करते. • 1993 च्या मानवी हक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत याची स्थापना करण्यात आली होती. म्हणून, भारताच्या संविधानात त्याची गणना केलेली नाही. • रचना: • अध्यक्ष (निवृत्त CJI/ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश) • सदस्य (4) • पदसिद्ध सदस्य (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग, अल्पसंख्याक, महिला आणि बाल आयोगांचे प्रमुख) • अध्यक्षांचा कार्यकाळ: 3 वर्षे किंवा वय 70 वर्षे (जे आधीचे असेल). • अध्यक्षांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार करतात: • पंतप्रधान • गृहमंत्री • विरोधी पक्षनेते (लोकसभा आणि राज्यसभा), • सभापती (लोकसभा) • उपसभापती (राज्यसभा) • ही एक न्यायिक संस्था म्हणून काम करते परंतु अत्यंत मर्यादित तपास अधिकारांसह. • आयोगाची कार्ये शिफारसी स्वरूपाची असतात. पूरक माहिती: • संविधानात्मक संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारे लेख खालीलप्रमाणे आहेत. +----------+------------------------------------------+ | अनुच्छेद | संविधानात्मक संस्था | +----------+------------------------------------------+ | 76 | भारतीय महान्यायवादी | | 148 | भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक | | 165 | महाधिवक्ता | | 243-I | राज्य वित्त आयोग | | 243-K | राज्य निवडणूक आयोग | | 243ZD | जिल्हा नियोजन समिती | | 243ZE | महानगर नियोजन समिती | | 263 | आंतर-राज्य परिषद | | 280 | वित्त आयोग | | 279A | वस्तू आणि सेवा कर परिषद [2] | | 315-323 | UPSC आणि राज्य लोकसेवा आयोग | | 324 | भारत निवडणूक आयोग | | 338 | राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग | | 338A | राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग | | 338B | राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग [3] | | 339 | अनुसूचित क्षेत्र आणि अनुसूचित जमाती आयोग | | 340 | मागासवर्ग आयोग | | 344 | राजभाषा आयोग आणि संसदेची राजभाषा समिती | | 350B | भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी | +----------+------------------------------------------+
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?