MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Judiciary
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

खालील विधाने विचारात घ्या- 1. स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिले लोकअदालत शिबिर 1982 मध्ये गुजरातमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. 2. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत लोकअदालतीला वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Consider the following statements- 1. The First Lok Adalat camp in the post-independence era was organized in Gujarat in 1982. 2. Lok Adalat has been given statutory status under the Legal Services Authorities Act, 1987. Which of the above-mentioned statements is/are correct?

पर्याय (Options):
A

केवळ 1

B

केवळ 2

C

1 आणि 2 दोन्ही

अचूक उत्तर (Official Answer)
D

1 किंवा 2 नाही

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (3)
योग्य उत्तर 1 आणि 2 दोन्ही आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • लोकअदालत- • लोकअदालत ही एक पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा आहे, ही एक अशी मंच आहे जिथे न्यायालयात प्रलंबित असलेले वाद/केस किंवा प्री-लिटिगेशन स्टेजवर सामंजस्याने निकाली/तडजोड केली जाते. • स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिले लोकअदालत शिबिर 1982 मध्ये गुजरातमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. • म्हणून, विधान 1 योग्य आहे. • विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत लोकअदालतींना वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. • म्हणून, विधान 2 योग्य आहे. • या कायद्यानुसार, लोकअदालतीने दिलेला निवाडा (निर्णय) हा दिवाणी न्यायालयाचा आदेश मानला जातो आणि तो अंतिम आणि सर्व पक्षांसाठी बंधनकारक असतो आणि अशा निवाड्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयासमोर अपील करता येत नाही. • जर पक्षकार लोकअदालतीच्या निवाड्यावर समाधानी नसतील तरीही अशा निवाड्याच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद नसली तरी, ते आवश्यक प्रक्रियेचे पालन करून खटला दाखल करून योग्य अधिकारक्षेत्राच्या न्यायालयात जाऊन खटला सुरू करण्यास मोकळे आहेत, त्यांच्या खटल्याच्या अधिकाराच्या वापरात. • लोकअदालतीकडे पाठवल्या जाणार्‍या प्रकरणांचे स्वरूप • कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित आहे. • कोणताही वाद जो कोणत्याही न्यायालयासमोर आणला गेला नाही आणि न्यायालयासमोर दाखल होण्याची शक्यता आहे. • परंतु, कायद्यान्वये संकलित न करता येणार्‍या गुन्ह्याशी संबंधित कोणतीही बाब लोकअदालतीमध्ये निकाली काढली जाणार नाही. पूरक माहिती: • लोकअदालतीचे स्तर: • राज्य प्राधिकरण स्तर • उच्च न्यायालय स्तर • जिल्हा स्तर • तालुका स्तर • राष्ट्रीय लोकअदालत • कायमस्वरूपी लोकअदालत • मोबाईल लोकअदालत
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?