पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत हे योग्य उत्तर आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: पंचायत राज व्यवस्था: • संविधानातील भाग IX, भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेशी संबंधित आहे. • 1992 च्या 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये, पंचायती राजचे संवैधानिकीकरण करण्यात आले. • पंचायतीमधील सर्व जागा, पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघांमधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींद्वारे भरण्यात येतील. • प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीच्या अध्यक्षांची निवड, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार केली जाते. • प्रत्येक पंचायत त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, तिच्या पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही • राज्य विधानमंडळ कायद्यानुसार, त्याचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी विसर्जित केले जाऊ शकते. • ज्या कालावधीसाठी विसर्जित पंचायत चालू राहिली असती तो उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असेल त्या बाबतीत, अशा कालावधीसाठी पंचायत घटित करण्याकरिता या खंडान्वये कोणतीही निवडणूक घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. • 21 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि राज्य विधानसभेचे सदस्य होण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्व व्यक्ती पंचायत सदस्य म्हणून पात्र आहेत. • राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल, अशा कार्यपद्धतीनुसार आणि अशा मर्यादांना अधीन राहून असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास आणि विनियोजित करण्यास पंचायतीला प्राधिकार देऊ शकेल. • पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी आणि शिफारशी करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. • पंचायतींच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या, आणि निवडणुका घेण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन आणि नियंत्रण, राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या राज्य निवडणूक आयुक्ताचा समावेश असणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असेल.