राष्ट्रपती हे योग्य उत्तर आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारताचे राष्ट्रपती आणीबाणीच्या उद्घोषणेच्या कालावधीत मूलभूत हक्क निलंबित करू शकतात. • अनुच्छेद 359 अन्वये, राष्ट्रपती आणीबाणीच्या कालावधीत (अंतर्गत आणि बाह्य आणीबाणी) मूलभूत हक्क निलंबित करू शकतात. • आणीबाणीच्या कालावधीत, मुलभूत हक्कांचे निलंबन किंवा कमी केले जातात. • भारतीय संविधानतील भाग III (अनुच्छेद 12 ते 35) मध्ये मूलभूत हक्कांचा उल्लेख आढळतो. • आणीबाणीच्या कालावधीत, अनुच्छेद 19 मध्ये नमूद मूलभूत हक्क आपोआप निलंबित होतात. • तथापि, अनुच्छेद 20 आणि 21 मध्ये नमूद मूलभूत हक्क आणीबाणीच्या कालावधीत निलंबित केले जात नाहीत. • अनुच्छेद 358, बाह्य आणीबाणीच्या कालावधीत अनुच्छेद 19 अंतर्गत मूलभूत हक्कांच्या निलंबनाची तरतूद करते. • भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 352 ते 360 (भाग 18) मध्ये आणीबाणीच्या तरतुदींचा उल्लेख आढळतो. या अंतर्गत आणीबाणी, बाह्य आणीबाणी आणि आर्थिक आणीबाणी अशा तीन प्रकारच्या असतात. • अनुच्छेद 33 अन्वये, संसद सशस्त्र सेनादल, निमलष्करी दल, पोलीस दल, गुप्तचर संस्था इत्यादी सदस्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध लादू शकते किंवा रद्द करू शकते. पूरक माहिती: भारतीय संविधानातील महत्त्वाच्या घटना आणि आणीबाणीच्या तरतुदी: • भारतीय संविधानातील आणीबाणीला राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी आणि आर्थिक आणीबाणी असे वेगळे केले जाऊ शकते. संविधानातील भाग XVIII मध्ये, भारतीय आणीबाणी संदर्भात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. • अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आणीबाणीचे सीमांकन करते: • अनुच्छेद 352 अन्वये, भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे - मग ती युद्धामुळे असो, परचक्रामुळे असो किंवा सशस्त्र बंडामुळे असो - अशी गंभीर आणीबाणी अस्तित्वात आहे याबाबत जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर त्यांना, उद्घोषणेद्वारे संपूर्ण भारताच्या किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्रापैकी उद्घोषणेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा भागाच्या बाबतीत, तशा आशयाची घोषणा करता येते. • 1962 ते 1968 दरम्यान झाललेल्या चीनसोबतच्या युद्धादरम्यान देशात पहिली आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वात वादग्रस्त आणीबाणी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधीद्वारे अंतर्गत बंडाळीमुळे घोषित करण्यात आली होती. • अनुच्छेद 356 मध्ये राज्य आणीबाणीचा समावेश करण्यात आला आहे: • अनुच्छेद 356 मध्ये असे नमूद करण्यात आली आहे की, जर एखाद्या विशिष्ट राज्याचे शासन, संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली आहे याबबत, त्या राज्याच्या राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा राष्ट्रपतींची खात्री झाली तर राष्ट्रपती राज्य आणीबाणी घोषित करू शकतात. • अनुच्छेद 360 अन्वये आर्थिक आणीबाणीची तरतूद करण्यात आली आहे: • जिच्यामुळे भारताचे किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी जर राष्ट्रपतींची खात्री झाली तर, त्यांना, उद्घोषणेद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येते. आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्यात कार्यकारी आणि वैधानिक घटक मुख्य भूमिका बजावतात.