योग्य उत्तर कलम 213 आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतीय राज्यघटनेचे कलम 213 राज्याच्या राज्यपालांना, जेव्हा राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन चालू नसेल (विश्रांतीकाळात), तेव्हा वटहुकूम (अध्यादेश) प्रख्यापित करण्याचा अधिकार प्रदान करते. • हा कायदेविषयक अधिकार केवळ तेव्हाच वापरला जातो जेव्हा राज्यपालांची खात्री पटते की अशा परिस्थिती अस्तित्वात आहेत ज्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे आणि विधानसभा (किंवा द्विगृही राज्य असल्यास दोन्ही सभागृहे) अधिवेशन काळात नसेल. • या कलमांतर्गत जारी केलेल्या वटहुकुमाला राज्य विधीमंडळाच्या कायद्याइतकीच कायदेशीर शक्ती आणि प्रभाव असतो, परंतु हा एक तात्पुरता उपाय असतो. • प्रत्येक वटहुकूम राज्य विधीमंडळ पुन्हा सुरू झाल्यानंतर त्यांच्यासमोर ठेवला गेला पाहिजे; तो विधीमंडळ पुन्हा सुरू झाल्याच्या तारखेपासून सहा आठवडे पूर्ण झाल्यावर संपुष्टात येतो, जर तो त्यापूर्वी मंजूर किंवा मागे घेतला गेला नाही तर. • राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या सूचनेशिवाय असा कोणताही वटहुकूम जारी करू शकत नाहीत, जर तत्सम विधेयकासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीची आवश्यकता असेल किंवा राज्यपालांनी असे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवले असते. पूरक माहिती: • कलम 200: • राज्य विधीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेची व्याख्या करते. • राज्यपाल विधेयकाला मंजुरी देऊ शकतात, मंजुरी रोखून ठेवू शकतात, पुनर्विचारासाठी विधेयक परत पाठवू शकतात किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवू शकतात. • कलम 356: • सामान्यतः राष्ट्रपती राजवट म्हणून ओळखले जाते, हे राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्याशी संबंधित आहे. • हे राज्यपालांकडून अहवाल मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींना राज्य सरकारची कार्ये स्वतःकडे घेण्याचा अधिकार देते. • कलम 368: • भारताच्या संविधानात दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार स्पष्ट करते. • हे घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रिया निर्दिष्ट करते, ज्यामध्ये काही संघराज्यीय तरतुदींसाठी विशेष बहुमताची आणि राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. • कलम 123: • जेव्हा संसदेचे अधिवेशन चालू नसते, तेव्हा भारताच्या राष्ट्रपतींना केंद्रीय पातळीवर वटहुकूम प्रख्यापित करण्याचा अधिकार प्रदान करते.