MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Central Government
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतीय संविधानानुसार, ______ कोणत्याही आंतर-राज्यीय नदीच्या किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्याच्या वापर, वाटप किंवा नियंत्रणाबाबतच्या कोणत्याही वादाच्या किंवा तक्रारीच्या अभिनिर्णयासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करू शकते.

In Indian constitution, ______ may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State River or river valley.

पर्याय (Options):
A

संसद

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

राष्ट्रपती

C

मंत्रिपरिषद

D

केंद्रीय गृहमंत्री

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर संसद हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतीय संविधानाचे कलम 262 हे विशेषतः आंतर-राज्यीय नद्यांच्या किंवा नदी खोऱ्यांच्या पाण्यासंबंधीच्या वादांच्या अभिनिर्णयाशी (निवाड्याशी) संबंधित आहे. • कलम 262(1) नुसार, कोणत्याही आंतर-राज्यीय नदीच्या किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्याच्या वापर, वाटप किंवा नियंत्रणाबाबतच्या कोणत्याही वादाच्या किंवा तक्रारीच्या अभिनिर्णयासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करण्याचा एकमेव अधिकार संसदेला आहे. • संविधानाच्या कलम 262(2) अंतर्गत पुढे अशीही तरतूद आहे की, संसद कायद्याद्वारे अशा पाणी विवादांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयाची अधिकारकक्षा वर्ज्य करू शकते. • ही तरतूद हे सुनिश्चित करण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आली होती की, गुंतागुंतीचे नदीकाठचे प्रश्न आणि आंतर-राज्य संघर्ष हे सामान्य न्यायिक खटल्यांऐवजी विशेष यंत्रणेद्वारे सोडवले जावेत, जे वेळखाऊ किंवा तांत्रिकदृष्ट्या मर्यादित असू शकतात. पूरक माहिती: • कलम 262 अंतर्गत वैधानिक कायदे: • आंतर-राज्यीय नदी पाणी विवाद कायदा, 1956: आंतर-राज्यीय पाणी विवादांच्या अभिनिर्णयासाठी तदर्थ न्यायाधिकरणे (उदा. कावेरी पाणी विवाद न्यायाधिकरण, कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरण) स्थापन करणे सुलभ करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता. • नदी मंडळ कायदा, 1956: हा कायदा आंतर-राज्यीय नद्यांच्या नियमन आणि विकासासाठी नदी मंडळांच्या स्थापनेची तरतूद करतो, ज्याचा उद्देश समन्वय आणि विकासाबाबत केंद्र सरकारला सल्ला देणे हा आहे. • अधिकारचे घटनात्मक विभाजन: • राज्य सूचीतील (सूची II) प्रविष्टी 17 राज्यांना पाणी पुरवठा, सिंचन आणि कालवे यांवर अधिकार देते. • संघ सूचीतील (सूची I) प्रविष्टी 56 संसदेने सार्वजनिक हितासाठी घोषित केलेल्या मर्यादेपर्यंत आंतर-राज्यीय नद्या आणि नदी खोऱ्यांच्या नियमन आणि विकासाचे अधिकार संघाला (केंद्राला) देते. • इतर संस्था: • राष्ट्रपती, मंत्रिपरिषद आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याकडे या विशिष्ट पाणी विवादांच्या अभिनिर्णयासाठी कायदा करण्याचा किंवा कायदेशीर चौकट प्रदान करण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही; त्यांच्या भूमिका केवळ कार्यकारी कार्ये किंवा प्रशासकीय अंमलबजावणीपुरत्या मर्यादित आहेत.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?