योग्य उत्तर पंचायती राज आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • 73वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 हा पंचायती राज संस्थांना (PRIs) संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी लागू करण्यात आला होता, ज्यामुळे त्यांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मिळाले. • या दुरुस्तीने भारताच्या संविधानात एक नवीन भाग IX समाविष्ट केला, ज्याला 'पंचायती' असे शीर्षक दिले गेले असून यामध्ये कलम 243 ते 243-O पर्यंतच्या तरतुदींचा समावेश आहे. • याद्वारे संविधानात 11 वे परिशिष्ट देखील जोडले गेले, ज्यामध्ये पंचायतींच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 29 कार्यात्मक विषयांचा (उदा. कृषी, भूमी सुधारणा आणि लघु सिंचन) समावेश आहे. • या कायद्याने राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम 40 ला व्यावहारिक स्वरूप दिले, जे राज्याला स्वराज्य संस्था म्हणून ग्रामपंचायतींचे संघटन करण्याचे निर्देश देते. • हा कायदा प्रत्येक राज्यामध्ये पंचायती राजच्या त्रिस्तरीय रचनेची तरतूद करतो: ग्रामपंचायत (गाव पातळीवर), पंचायत समिती (मध्यम पातळीवर) आणि जिल्हा परिषद (जिल्हा पातळीवर). • या कायद्यामध्ये अनुसूचित जाती (SCs) आणि अनुसूचित जमातींसाठी (STs) त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि महिलांसाठी किमान एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची अनिवार्य तरतूद आहे. • आर्थिक आणि निवडणूक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, या कायद्याने आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी राज्य वित्त आयोग आणि दर पाच वर्षांनी निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना केली. पूरक माहिती: • पक्षांतर बंदी : • राजकीय पक्षांतरांना आळा घालण्यासाठी 52व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 1985 द्वारे ही तरतूद आणली गेली. • याद्वारे संविधानात 10 वे परिशिष्ट जोडले गेले, ज्यामध्ये पक्षांतराच्या कारणावरून लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. • न्यायाधिकरण : • यांना 42व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 1976 द्वारे घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला. • या दुरुस्तीने संविधानात भाग XIV-A जोडला, ज्यामध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरणांसाठी कलम 323A आणि इतर बाबींसाठी कलम 323B चा समावेश आहे. • सहकारी संस्था : • 97व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2011 द्वारे यांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. • या दुरुस्तीने संविधानात भाग IX-B जोडला आणि कलम 19(1)(c) अंतर्गत सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट केला.