MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity State Government
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

राज्यपालांच्या संदर्भात 'पंछी' आयोगाची शिफारस म्हणून खालीलपैकी कोणती चुकीची नोंद केली गेली आहे?

Which of the following has been wrongly listed as a recommendation of the 'Punchhi' Commission with regard to the Governor?

पर्याय (Options):
A

त्यांना मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याशिवाय किंवा विरुद्ध कार्यरत किंवा निवृत्त मंत्र्याविरुद्ध खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार असावा.

B

राज्य विधानसभेने संमत केलेल्या महाभियोगाच्या ठरावाद्वारे त्यांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते.

C

त्यांना राज्यसभेने संमत केलेल्या महाभियोगाच्या ठरावाद्वारे आणि लोकसभेची संमती घेऊन पदावरून दूर केले जाऊ शकते.

अचूक उत्तर (Official Answer)
D

संविधानाच्या अनुच्छेद 163 मध्ये अशा प्रकारे घटनादुरुस्ती केली पाहिजे की त्यांना त्यांच्या विवेकाधिकाराचा वापर मनमानी पद्धतीने करता येणार नाही.

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (3)
योग्य उत्तर पर्याय 3 आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: मदन मोहन पंछी - • मदन मोहन पंछी, ज्यांना एम.एम. पंछी म्हणून ओळखले जाते हे भारताचे 28 वे मुख्यन्यायमूर्ती (CJI) होते. • 1998 मध्ये त्यांनी दहा महिन्यांच्या (जानेवारी ते ऑक्टोबर) अल्प कालावधीसाठी CJI म्हणून पदभार सांभाळला होता. • त्यांच्या निवृत्तीनंतर, श्री पंछी यांची केंद्र-राज्य संबंध आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून 2007 मध्ये भारत सरकारने नियुक्ती केली. • हे आयोग केंद्र-राज्य संबंधांशी निगडित बाबी हाताळत असे आणि ते पंछी आयोग म्हणून प्रसिद्ध होते. राज्यपालांची पदावर नियुक्ती आणि पदावरून दूर करणे - • पदावर असलेल्या व्यक्तीने त्यांच्या नियुक्तीपूर्वी किमान दोन वर्षे सक्रिय राजकारणापासून (स्थानिक पातळीवरही) दूर राहिले पाहिजे. • राज्यपालांची नियुक्ती करताना त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा सक्रीय सहभाग असायला हवा. • एक समिती स्थापन करावी जिच्याकडे राज्यपालांच्या नियुक्तीचे काम सोपवले जाईल. • या समितीमध्ये पंतप्रधान, गृहमंत्री, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश असू शकतो. • संविधानातून "राष्ट्रपतींची इच्छा असेपर्यंत" हे वाक्यांश वगळण्यात यावे. • या नियुक्तीचा कालावधी पाच वर्षांचा असावा. • राज्यपालांना राज्य विधिमंडळाच्या ठरावाद्वारेच पदावरून दूर करता येत असे. • राज्य विधानमंडळाद्वारे राज्यपालांच्या महाभियोगासाठी तरतूद करण्याची शिफारस. त्यामुळे विधान 2 योग्य आहे आणि 3 अयोग्य आहे. • राज्य सरकारच्या सल्ल्याविरुद्ध मंत्र्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याचा राज्यपालांचा अधिकार. त्यामुळे विधान 1 योग्य आहे. • 1 जून 1949 रोजी मसुदा अनुच्छेद 143 (अनुच्छेद 163) वर चर्चा झाली. • याद्वारे राज्यपालांना मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची स्थापना केली गेली. • एका सदस्याने असा प्रस्ताव मांडला की भाग (1) मध्ये सुधारणा केली जावी जेणेकरून हे मंडळ राज्यपालांना त्याच्या विवेकाधिकाराच्या वापरात मदत करू शकेल आणि सल्ला देऊ शकेल. त्यामुळे विधान 4 योग्य आहे. • त्यांनी असा युक्तिवाद केला की यामुळे मंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांना राष्ट्रपतींपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त झाले.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?