MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Local Government
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

महानगर क्षेत्र नियोजन समिती संदर्भात खालील विधाने लक्षात घ्‍या : (a) या समित्‍यांची रचना आणि सदस्‍यांचा निवडीची पध्‍दत ठरविण्‍याचा अधिकार राज्‍य शासनाला असतो. (b) या समित्‍यांवर केंंद्र शासन, राज्‍य शासन आणि इतर संस्‍थांना प्रतिनिधित्‍व देण्‍यासाठी राज्‍य शासन तरतूद करू शकते. वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने चुकीचे आहे/आहेत ?

Consider the following statements regarding the Metropolitan Planning Committee : (a) The Composition and the manner of election of members of such committees are decided by State Government. (b) The State Government may make provision about the representation in such committees of the Central Government, State Government and other organisations. Which of the above statements is/are incorrect?

पर्याय (Options):
A

फक्‍त (a)

B

फक्‍त (b)

C

दोन्‍ही

D

वरीलपैकी एकही नाही

अचूक उत्तर (Official Answer)
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (4)
योग्य उत्तर वरीलपैकी काहीही नाही आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: महानगर नियोजन समिती मसुदा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रत्येक महानगर प्रदेशात महानगर नियोजन समितीची आवश्यकता असते राज्य विधानसभेला खालील गोष्टींसाठी तरतुदी करण्याचा अधिकार आहे: • अशा समित्यांची रचना • अशा समित्यांचे सदस्य ज्या पद्धतीने निवडले जातात • अशा समित्यांमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि इतर संस्थांचे प्रतिनिधित्व आहे • महानगर नियोजन आणि समन्वय यांच्या संदर्भात अशा समित्यांची कार्ये • अशा समित्यांच्या अध्यक्षांची निवड ज्या पद्धतीने केली जाते. महानगरपालिकेचे निवडून आलेले सदस्य आणि महानगर प्रदेशातील पंचायतींचे अध्यक्ष हे महानगर नियोजन समितीच्या दोन तृतीयांश सदस्यांना आपापल्यातून निवडतात असे कायद्यात नमूद केले आहे. त्यामुळे विधान 3 योग्य आहे. समितीवरील या सदस्यांचे प्रमाण त्या महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि पंचायतींच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराशी सुसंगत असावे. त्यामुळे विधान 4 योग्य आहे. अशा समित्यांचे अध्यक्ष विकास आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवतील. मसुदा विकास आराखडा तयार करताना, महानगर नियोजन समितीने खालील गोष्टींचा विचार केला पाहिजे: • नगरपालिका आणि पंचायतींनी तयार केलेल्या योजना • नगरपालिका आणि पंचायतींमधील समान हिताचे मुद्दे, जसे की पाणी आणि इतर भौतिक आणि नैसर्गिक संसाधनांची वाटणी इ. • भारत सरकार किंवा राज्य सरकारची एकूण उद्दिष्टे आणि प्राधान्यक्रम. • राज्यपाल निर्दिष्ट करू शकतील अशा संस्था आणि संघटनांचा सल्ला घ्या.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?