अनुच्छेद 253 हे योग्य उत्तर आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 253 संसदेला राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार देते. • हा अनुच्छेद संसदेला भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार प्रदान करते. • असा अधिकार कोणताही आंतरराष्ट्रीय तह, करार आणि अधिवेशनाच्या अंमलबजावणीसाठी दिला जातो. महत्त्वाची टीप: • अनुच्छेद 249: • जर राज्यसभेने, तिच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे, राज्य सूचीत नमूद केलेल्यांपैकी, त्या ठरावावर विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही बाबीसंबंधी संसदेने कायदा करणे, हे राष्ट्रीय हितार्थ आवश्यक किंवा समयोचित आहे, असे घोषित केले तर, तो ठराव अंमलात असेतोवर संसदेने भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता त्या बाबीसंबंधी कायदे करणे, हे विधिसंमत होईल. • अनुच्छेद 250: • संसदेला, आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असताना, राज्य सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करण्याचा अधिकार असेल. • असा संसदेने केलेला कायदा, आणीबाणीच्या काळात आणि त्यापुढे 6 महिन्यांपर्यंत लागू राहतो. • अनुच्छेद 252: • दोन किंवा अधिक राज्यांची विधानमंडळे, संसदेला राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याची विनंती करणारा ठराव समंत करू शकतात. • असे कायदे, इतर राज्यांमध्ये देखील विस्तारीत केले जाऊ शकतात. • राज्यघटनेच्या भाग 11 मधील अनुच्छेद 245 ते 255 हे केंद्र-राज्यांच्या वैधानिक संबंधासंदर्भात चर्चा करतात.