📌 सविस्तर स्पष्टीकरण व मुख्य तरतुदी: • भारतीय संविधानाच्या 'कलम ३७१(२)' मधील विशेष तरतुदींनुसार, भारताच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांवर विशिष्ट वैधानिक विकास मंडळे (Statutory Development Boards) स्थापन करण्याची विशेष जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. • संविधानाच्या अधिकृत मजकुरात नमूद केलेली तीन विशिष्ट क्षेत्रे: • (१) विदर्भ (Vidarbha) • (२) मराठवाडा (Marathwada) • (३) उर्वरित महाराष्ट्र (Rest of Maharashtra) • प्रमुख उद्दिष्टे: मागास भागांमधील विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्य अर्थसंकल्पीय निधीचे समन्यायी वाटप करणे, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणात समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि राज्य शासनाच्या सेवांमध्ये रोजगाराच्या पुरेसा संधी पुरवणे. 📚 संबंधित महत्त्वाचे घटक व संदर्भ (परीक्षेसाठी पूरक माहिती): • 'उर्वरित महाराष्ट्र' संज्ञा: पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र (खान्देश) आणि कोकण हे स्वतंत्र भौगोलिक व सांस्कृतिक विभाग असले तरी संविधानाच्या कलम ३७१(२) च्या मसुद्यात त्यांचा स्वतंत्र उल्लेख नसून ते सर्व 'उर्वरित महाराष्ट्र' या एकाच शीर्षकाखाली समाविष्ट आहेत. • राज्यपालांचा विशेष अधिकार: या विकास मंडळांच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल राज्य विधिमंडळासमोर मांडणे आणि निधी वाटपावर देखरेख ठेवणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक उत्तरदायित्व असते. • गुजरातसाठी तरतूद: कलम ३७१(२) अन्वये गुजरात राज्यासाठीही सौराष्ट्र, कच्छ आणि उर्वरित गुजरातसाठी अशीच विकास मंडळे स्थापन करण्याची समांतर तरतूद आहे.