MPSC Test Logo mpsctest.in
Indian Polity & Constitution Constitutional Framework & Amendments
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम ३६८ अंतर्गत संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकारांवर मर्यादा घालत प्रसिद्ध 'मूलभूत संरचना तत्त्व' (Doctrine of Basic Structure) कोणत्या ऐतिहासिक खटल्यामध्ये प्रतिपादित केले?

In which landmark verdict did the Supreme Court of India formulate the 'Doctrine of Basic Structure', restricting Parliament's power to amend the essential framework of the Constitution?

पर्याय (Options):
A

शंकरी प्रसाद वि. भारत सरकार (१९५१)

B

आय. सी. गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य (१९६७)

C

केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (१९७३)

अचूक उत्तर (Official Answer)
D

मिनर्व्हा मिल्स वि. भारत सरकार (१९८०)

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (3)
📌 सविस्तर स्पष्टीकरण व मुख्य तरतुदी: • सर्वोच्च न्यायालयाने २४ एप्रिल १९७३ रोजी 'केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य' या ऐतिहासिक खटल्यामध्ये 'संविधानाची मूलभूत संरचना' (Basic Structure Doctrine) हे तत्त्व प्रतिपादित केले. • सर्वोच्च न्यायालयाच्या आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या १३ न्यायाधीशांच्या पूर्ण घटनापीठाने ७:६ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. • या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की संविधानाच्या कलम ३६८ अंतर्गत संसदेला घटनादुरुस्तीचे व्यापक अधिकार असले, तरी संविधानाची मूळ चौकट किंवा पायाभूत मूल्ये (उदा. लोकशाही, संघराज्य पद्धती, धर्मनिरपेक्षता, न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य) बदलण्याचा किंवा नष्ट करण्याचा अधिकार संसदेला नाही. • 📚 संबंधित महत्त्वाचे खटले व घटनात्मक प्रवास: • शंकरी प्रसाद खटला (१९५१): पहिल्या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेले होते; सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला कलम ३६८ अन्वये मूलभूत हक्कांसह संविधानाच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करण्याचा अमर्याद अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. • गोलकनाथ खटला (१९६७): ११ न्यायाधीशांच्या पीठाने शंकरी प्रसाद निर्णय फिरवत असा ऐतिहासिक निकाल दिला की कलम ३६८ हे केवळ घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया सांगते (अधिकार नव्हे) आणि संसद मूलभूत हक्कांमध्ये कपात करणारी दुरुस्ती करू शकत नाही. • २४ वी घटनादुरुस्ती (१९७१): गोलकनाथ निकालाचा प्रभाव रद्द करण्यासाठी संसदेने कलम १३ व ३६८ मध्ये सुधारणा करून संसदेला सर्वंकष अधिकार बहाल केले. • मिनर्व्हा मिल्स खटला (१९८०): ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम ३६८(४) व (५) अन्वये संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकारांवर न्यायालयीन पुनर्विलोकनास बंदी घालणाऱ्या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचनेचा भंग मानून रद्दबातल ठरवल्या.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC गट-ब — भारतीय राज्यव्यवस्था दैनिक सराव चाचणी ०१

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Indian Polity & Constitution MPSC सराव प्रश्न

एखाद्या घटक राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास, भारतीय संविधानाच्या खालीलपैकी कोणत्या कलमान्वये राष्ट्रपती त्या राज्यात 'राष्ट्रपती राजवट' घोषित करू शकतात?

Indian Polity & Constitution MPSC सराव प्रश्न

महाराष्ट्र राज्यासाठी 'विधानसभा' आणि 'विधानपरिषद' अशा दोन सभागृहांसह द्विसदनी विधानमंडळाची तरतूद भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमात नमूद आहे?

Indian Polity & Constitution MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील 'मूलभूत हक्क' (भाग ३) आणि 'मार्गदर्शक तत्त्वे' (भाग ४) यांच्या कायदेशीर स्वरूपाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान अचूक आहे?

Indian Polity & Constitution MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या कलम ३७१(२) अन्वये महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांवर खालीलपैकी कोणत्या प्रादेशिक विभागांसाठी स्वतंत्र 'विकास मंडळे' (Development Boards) स्थापन करण्याची विशेष जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते?