सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (2)
१. आर्थिक संकल्पना व व्याख्या: किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price—MSP) ही शेतमालाच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्यास शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून जाहीर केली जाणारी किंमत आहे. कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices—CACP) विविध पिकांच्या उत्पादनखर्चासह मागणी-पुरवठा, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय किमती, आंतरपीक किंमत-संबंध आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यांसारख्या घटकांचा विचार करून शिफारशी करतो. अंतिम MSP केंद्र सरकार निश्चित करते. २. आयोगाचा इतिहास व संस्थात्मक भूमिका: या आयोगाची स्थापना जानेवारी १९६५ मध्ये कृषी मूल्य आयोग (Agricultural Prices Commission) म्हणून झाली. १९८५ मध्ये त्याचे नाव बदलून कृषी खर्च आणि किंमत आयोग असे करण्यात आले. हा केंद्र सरकारला शिफारशी करणारा आयोग आहे; त्याला वैधानिक संस्था म्हणणे अचूक नाही. ३. योजना व अधिकृत आकडेवारी: केंद्र सरकार साधारणतः २२ अनिवार्य पिकांसाठी MSP जाहीर करते; ऊसासाठी स्वतंत्र वैधानिक यंत्रणेद्वारे रास्त व किफायतशीर किंमत (Fair and Remunerative Price—FRP) निश्चित केली जाते. त्यामुळे २३ पिकांसाठी MSP वर्षातून दोनदा निश्चित केली जाते, असे सरसकट म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे. MSP जाहीर करणे आणि त्या किमतीवर प्रत्येक शेतकऱ्याचा सर्व शेतमाल खरेदी करणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1. Economic Concept and Definition: Minimum Support Price (MSP) is a price announced by the Union Government to protect farmers against sharp declines in market prices. The Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) recommends MSPs after considering production costs, demand and supply, domestic and international prices, inter-crop price parity, and farmers' income. The Union Government makes the final decision. 2. Institutional History and Role: Established in January 1965 as the Agricultural Prices Commission, the body was renamed the Commission for Agricultural Costs and Prices in 1985. It is an advisory body, not a statutory commission. 3. Government Policy and Statistics: The Union Government generally announces MSPs for 22 mandated crops. Sugarcane is covered by a separate Fair and Remunerative Price (FRP) mechanism under the sugarcane pricing framework. Therefore, claiming that MSP is fixed for 23 crops twice a year is imprecise. Announcing an MSP does not guarantee that the government will purchase every unit of produce from every farmer at that price.
CACP शिफारस करते; केंद्र सरकार MSP निश्चित करते. FCI ची खरेदीतील भूमिका आणि CACP ची शिफारशींची भूमिका एक समजू नका. MSP ही घोषित आधारभूत किंमत आहे; ती सर्व पिकांची प्रत्यक्ष सरकारी खरेदी हमखास होण्याची हमी नाही. MSP आणि ऊसासाठीची FRP यांचीही गल्लत करू नका.
Distinguish between recommending and determining MSP: CACP recommends, while the Union Government decides. FCI's procurement role is different from CACP's advisory role. An announced MSP is not an unconditional guarantee of government procurement of all produce. Also distinguish MSP from FRP, which applies to sugarcane.
लक्षात ठेवा: CACP = Cost, Assessment, Crop Price recommendation. सोपी साखळी: CACP शिफारस → केंद्र सरकार MSP जाहीर करते → FCI व इतर यंत्रणा संबंधित खरेदीची कामे करतात. NABARD = ग्रामीण विकास; RBI = चलनविषयक धोरण.
Remember the institutional sequence: CACP recommends → Union Government announces MSP → FCI and other designated agencies undertake relevant procurement operations. Associate CACP with crop-price recommendations, NABARD with rural development, and RBI with monetary policy.
पर्याय १: भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) मुख्यतः अन्नधान्याची खरेदी, साठवण आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी पुरवठा यांसारखी कामे करते; MSP बाबत शिफारशी करणारा आयोग नाही. पर्याय ३: RBI ही देशाची मध्यवर्ती बँक असून चलनविषयक धोरण, चलनव्यवस्था आणि बँकिंग नियमनाशी संबंधित कामे करते; कृषी MSP निश्चित करण्याची शिफारस करणे तिचे कार्य नाही. पर्याय ४: NABARD ही कृषी व ग्रामीण विकासासाठी पुनर्वित्त, विकासात्मक सहाय्य आणि संस्थात्मक विकासाची भूमिका बजावते; MSP शिफारशी करणारी संस्था नाही. पर्याय २ योग्य आहे, कारण MSP संदर्भातील शिफारशी CACP करते आणि अंतिम निर्णय केंद्र सकारचा असतो.
Option 1: FCI is primarily responsible for foodgrain procurement, storage and related food-security operations; it does not recommend MSPs. Option 3: RBI is India's central bank and is responsible for monetary policy, currency management and banking regulation, not agricultural MSP recommendations. Option 4: NABARD supports agricultural and rural development through refinancing, development initiatives and institutional support; it does not recommend MSPs. Option 2 is correct because CACP makes MSP recommendations, while the Union Government determines the final announced prices.
