सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (1)
१. आर्थिक संकल्पना व व्याख्या: सरकारी खर्च हा राजकोषीय धोरणाचा महत्त्वाचा घटक आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक सेवांवरील खर्चामुळे एकूण मागणी व उत्पादन वाढू शकते. मात्र, अर्थव्यवस्थेची उत्पादनक्षमता पूर्णपणे वापरली जात असताना सरकारी खर्चात वेगाने वाढ झाल्यास एकूण मागणी उपलब्ध पुरवठ्यापेक्षा अधिक होऊ शकते आणि मागणीजन्य चलनवाढ (Demand-pull Inflation) निर्माण होऊ शकते. २. समित्या, शिफारशी व धोरणे: भारताच्या मौद्रिक धोरण आराखड्यानुसार, RBI च्या मौद्रिक धोरण समितीला (MPC) CPI-आधारित किरकोळ चलनवाढ ४% ठेवण्याचे लक्ष्य असून सहनशीलता मर्यादा २% ते ६% आहे. राजकोषीय शिस्तीसाठी वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (FRBM) अधिनियम, २००३ महत्त्वाचा आहे. ३. अर्थसंकल्प व अधिकृत आकडेवारी: महसुली खर्चाच्या तुलनेत उत्पादक भांडवली खर्च पायाभूत मालमत्ता निर्माण करून दीर्घकालीन वाढीस मदत करू शकतो. तथापि, कोणत्याही खर्चवाढीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील मागणी, पुरवठा, वित्तपुरवठा आणि उपलब्ध उत्पादनक्षमतेवर अवलंबून असतो. त्यामुळे चलनवाढीचा संभाव्य दबाव हा सरकारी खर्च वाढविण्यावरील प्रमुख मर्यादांपैकी एक आहे.
1. Economic concept and definition: Government expenditure is an important component of fiscal policy. Spending on infrastructure, education, healthcare and public services can increase aggregate demand and output. However, when the economy is operating near its productive capacity, a rapid increase in expenditure may push aggregate demand beyond available supply, generating demand-pull inflation. 2. Committees, recommendations and policy framework: Under India's monetary policy framework, the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC) operates with a CPI inflation target of 4%, with a tolerance range of 2% to 6%. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003, provides an important framework for fiscal discipline. 3. Budget and official statistics: Productive capital expenditure can support long-term growth by creating infrastructure assets. Nevertheless, the effects of additional government spending depend on aggregate demand, supply conditions, financing and available productive capacity. Therefore, the risk of inflationary pressure is a major potential constraint on increasing government expenditure.
सरकारी खर्चवाढ म्हणजे नेहमीच चलनवाढ असे नाही. अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त उत्पादनक्षमता आणि बेरोजगार संसाधने उपलब्ध असल्यास खर्चवाढीमुळे उत्पादन व रोजगार वाढू शकतात. वित्तीय तूट म्हणजे एकूण खर्च आणि कर्जाव्यतिरिक्त एकूण प्राप्ती यांतील फरक; महसुली तूट म्हणजे महसुली खर्च आणि महसुली प्राप्ती यांतील फरक. चलनवाढीचे लक्ष्य ४% असून सहनशीलता पट्टा २% ते ६% आहे. RBI च्या धोरणात्मक चौकटीत CPI हा चलनवाढीचा लक्ष्यित निर्देशांक आहे.
An increase in government expenditure does not automatically cause inflation. When spare productive capacity and unemployed resources exist, additional spending may raise output and employment. The fiscal deficit is total expenditure minus total receipts excluding borrowings, whereas the revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipts. India's CPI inflation target is 4%, with a tolerance band of 2% to 6%. CPI is the inflation index used in the monetary policy targeting framework.
लक्षात ठेवा: सरकारी खर्च → एकूण मागणी वाढ → पुरवठा अपुरा असल्यास किंमतवाढ. CPI लक्ष्य = ४% ± २ टक्के-बिंदू. वित्तीय तूट = एकूण खर्च − (कर्जाव्यतिरिक्त एकूण प्राप्ती). महसुली तूट = महसुली खर्च − महसुली प्राप्ती.
Remember: Government spending → higher aggregate demand → price increases if supply cannot keep pace. CPI target = 4% ± 2 percentage points. Fiscal deficit = Total expenditure − Total receipts excluding borrowings. Revenue deficit = Revenue expenditure − Revenue receipts.
पर्याय १ योग्य: उत्पादनक्षमतेच्या मर्यादेपलीकडे एकूण मागणी वाढल्यास चलनवाढीचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. पर्याय २ अयोग्य: स्टॅगफ्लेशन म्हणजे उच्च चलनवाढ, मंद आर्थिक वाढ आणि वाढती बेरोजगारी यांचा संयोग; तो सरकारी खर्चवाढीचा अपरिहार्य किंवा सामान्य थेट परिणाम नाही. पर्याय ३ अयोग्य: परकीय व्यापारातील वाढ हा संभाव्य परिणाम किंवा धोरणात्मक उद्देश असू शकतो; तो स्वतःहून सरकारी खर्चवाढीची प्रमुख मर्यादा नाही. पर्याय ४ अयोग्य: सामाजिक पायाभूत सुविधांचा विकास हा शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक सुविधांवरील उत्पादक खर्चाचा संभाव्य सकारात्मक परिणाम आहे.
Option 1 is correct: If aggregate demand rises beyond productive capacity, inflationary pressure may emerge. Option 2 is incorrect: Stagflation combines high inflation with stagnant or weak economic growth and rising unemployment; it is neither an inevitable nor the usual direct consequence of increased government expenditure. Option 3 is incorrect: Higher foreign trade may be an outcome or policy objective, but it is not inherently a major constraint on government spending. Option 4 is incorrect: Expanding social infrastructure is a potential positive outcome of productive expenditure on education, healthcare and public facilities.
