सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (4)
१. घटनेची पार्श्वभूमी, तारीख व ठिकाण: विकसित भारत–रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण), अर्थात VB–G RAM G अधिनियम, २०२५ (अधिनियम क्रमांक ३६, २०२५) याला राष्ट्रपतींची संमती २० डिसेंबर २०२५ रोजी मिळाली. केंद्र सरकारच्या ११ मे २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार हा अधिनियम देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ जुलै २०२६ पासून लागू झाला. २. प्रमुख तरतुदी व विषयगत क्षेत्रे: या अधिनियमांतर्गत सार्वजनिक कामांचे चार प्रमुख गट आहेत: (अ) जलसंबंधित कामांद्वारे जलसुरक्षा, (आ) मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, (इ) उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि (ई) तीव्र हवामानाच्या घटनांचा परिणाम कमी करण्यासाठी विशेष कामे. यामध्ये जलसंधारण, ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास, शेती व इतर ग्रामीण उपजीविकांना पूरक मालमत्ता आणि आपत्ती-सज्जता व हवामान अनुकूलनाशी संबंधित कामांचा समावेश होतो. ३. शासकीय धोरण व परीक्षेतील महत्त्व: ग्रामीण विकासाशी संबंधित या अधिनियमाची अंमलबजावणी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत होते. पात्र ग्रामीण कुटुंबांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या अकुशल मजुरीच्या रोजगाराची वैधानिक हमी देणे आणि टिकाऊ ग्रामीण मालमत्ता निर्माण करणे ही त्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, २००५ ची जागा १ जुलै २०२६ पासून घेतली. त्यामुळे चारही विषयगत क्षेत्रे योग्य असून उत्तर पर्याय ४ आहे.
1. Event background, date and location: The Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), or VB–G RAM G Act, 2025, is Act No. 36 of 2025 and received Presidential assent on 20 December 2025. Under the Central Government notification dated 11 May 2026, the Act came into force across all States and Union Territories on 1 July 2026. 2. Key provisions and thematic areas: The Act organizes public works into four priority categories: (a) water-related works for water security, (b) core rural infrastructure, (c) livelihood-related infrastructure, and (d) special works to mitigate extreme weather events. These encompass water conservation, basic rural infrastructure, productive assets supporting agriculture and other rural livelihoods, and disaster preparedness and climate adaptation. 3. Government policy and examination relevance: The Act falls under the Ministry of Rural Development. Its principal objectives include providing a statutory guarantee of 125 days of unskilled wage employment per financial year to eligible rural households and creating durable rural assets. It replaced the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, with effect from 1 July 2026. Therefore, all four statements are correct, making option 4 the answer.
या प्रश्नातील मुख्य संभ्रम म्हणजे जलसुरक्षा आणि मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा यांना एकच क्षेत्र समजणे किंवा हवामान-संबंधित कामांना स्वतंत्र श्रेणी न मानणे. अधिनियमात जलसुरक्षेसाठी जलसंबंधित कामे आणि तीव्र हवामानाच्या घटनांचा परिणाम कमी करण्यासाठी विशेष कामे स्वतंत्रपणे नमूद आहेत. तसेच, १२५ दिवसांची रोजगार हमी ही या अधिनियमाची तरतूद आहे; जुन्या मनरेगा व्यवस्थेत हमी १०० दिवसांची होती.
The main trap is treating water security and core rural infrastructure as interchangeable or assuming climate-related works are merely a subcategory of another area. The Act identifies water-related works and special works to mitigate extreme weather events as distinct thematic categories. Another important distinction is the employment guarantee: the new Act provides 125 days per financial year, compared with the 100-day guarantee under the former MGNREGA framework.
चार क्षेत्रे लक्षात ठेवण्यासाठी ‘जल–ग्राम–उपजीविका–हवामान’ हा क्रम वापरा. जल म्हणजे जलसुरक्षा; ग्राम म्हणजे ग्रामीण पायाभूत सुविधा; उपजीविका म्हणजे ग्रामीण उत्पन्नाला पूरक मालमत्ता; हवामान म्हणजे तीव्र हवामानाच्या घटनांवरील प्रतिबंधात्मक व अनुकूलनात्मक कामे. रोजगार हमीतील बदल लक्षात ठेवण्यासाठी ‘१०० ते १२५ दिवस; अंमलबजावणी १ जुलै २०२६’ ही तारीख-संख्या जोडी लक्षात ठेवा.
Remember the four areas as ‘Water–Rural–Livelihood–Climate’: water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and extreme-weather mitigation. For the employment provision, remember ‘100 to 125 days; commencement on 1 July 2026.’
पर्याय १ अयोग्य: यामध्ये तीव्र हवामानाच्या घटनांचा परिणाम कमी करण्यासाठी विशेष कामे वगळली आहेत; मात्र ती अधिनियमातील स्पष्ट विषयगत श्रेणी आहे. पर्याय २ अयोग्य: यामध्ये जलसुरक्षा व जलसंबंधित कामांचे क्षेत्र वगळले आहे; तेही स्वतंत्र प्राधान्य क्षेत्र आहे. पर्याय ३ अयोग्य: यामध्ये मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा ही दोन्ही क्षेत्रे वगळली आहेत. अधिकृत अधिनियमातील अनुसूची I मध्ये जलसंबंधित कामे, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि तीव्र हवामानाच्या घटनांचा परिणाम कमी करणारी विशेष कामे या चारही श्रेणी नमूद आहेत.
Option 1 is incorrect because it excludes special works to mitigate extreme weather events, which constitute an expressly identified category. Option 2 is incorrect because it omits water-related works for water security, another distinct priority category. Option 3 is incorrect because it excludes both core rural infrastructure and livelihood-related infrastructure. Schedule I of the official Act identifies all four categories: water-related works for water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works to mitigate extreme weather events.
