सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (2)
१. घटनेची पार्श्वभूमी, तारीख व ठिकाण: केंद्र-राज्य संबंधांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ९ जून १९८३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एस. सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र-राज्य संबंध आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने २७ ऑक्टोबर १९८७ रोजी आपला अहवाल सादर केला; आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ १९८८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी नोंदींमध्येही आढळतो. आयोगाच्या शिफारशीनुसार, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६३ अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे २८ मे १९९० रोजी आंतरराज्य परिषदेची स्थापना करण्यात आली. २. महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व व तथ्ये: न्यायमूर्ती आर. एस. सरकारिया हे आयोगाचे अध्यक्ष होते. आंतरराज्य परिषदेचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामायिक हिताच्या विषयांवर चर्चा करणे, धोरणात्मक समन्वय वाढविणे आणि आवश्यक शिफारशी करणे ही परिषदेची प्रमुख कार्ये आहेत. ३. घटनात्मक व परीक्षेतील महत्त्व: आंतरराज्य परिषद ही अनुच्छेद २६३ अंतर्गत स्थापन केलेली समन्वयात्मक व शिफारस करणारी संस्था आहे. तिचा उद्देश सहकारी संघराज्यवाद बळकट करणे हा आहे. ही संस्था केंद्र-राज्य संबंध, घटनात्मक संस्था आणि आयोगांच्या शिफारशी या विषयांवरील MPSC प्रश्नांसाठी महत्त्वाची आहे.
1. Event background, date and venue: The Union Government established the Commission on Centre-State Relations on 9 June 1983 under retired Supreme Court judge Justice R. S. Sarkaria. The Commission submitted its report on 27 October 1987, with the report also referenced in official records from 1988. Following its recommendation, the Inter-State Council was established under Article 263 of the Constitution through a Presidential Notification dated 28 May 1990. 2. Key personality and facts: Justice R. S. Sarkaria chaired the Commission. The Prime Minister is the Chairperson of the Inter-State Council. Its principal functions include discussing matters of common interest between the Union and states and recommending better coordination of policy and action. 3. Constitutional and examination relevance: The Inter-State Council is a recommendatory and coordinating body established under Article 263. It supports cooperative federalism and is important for MPSC questions on Centre-State relations, constitutional provisions and commissions.
सरकारिया आयोगाची स्थापना १९८३ मध्ये झाली आणि त्याने २७ ऑक्टोबर १९८७ रोजी अहवाल सादर केला, तर आंतरराज्य परिषद २८ मे १९९० रोजी स्थापन झाली. आयोगाची स्थापना, अहवाल सादरीकरण आणि परिषदेची स्थापना या तीन वेगवेगळ्या घटनांच्या तारखा एकमेकांत मिसळू नयेत. तसेच आंतरराज्य परिषद ही अनुच्छेद २६३ अंतर्गत आहे; अनुच्छेद २६२ हा आंतरराज्य नदीजल विवादांशी संबंधित आहे.
Do not confuse the Commission's establishment in 1983, its report submission on 27 October 1987, and the establishment of the Inter-State Council on 28 May 1990. These are three distinct dates. Article 263 concerns the Inter-State Council, whereas Article 262 deals with adjudication of disputes relating to inter-state rivers or river valleys.
लक्षात ठेवण्याची युक्ती: 'सरकारिया शिफारस, १९९० मध्ये परिषद.' सरकारिया आयोगाचा अहवाल १९८७ मध्ये सादर झाला आणि आंतरराज्य परिषद २८ मे १९९० रोजी स्थापन झाली. अनुच्छेद २६३ = आंतरराज्य परिषद.
Memory cue: 'Sarkaria recommended; Council arrived in 1990.' The Commission submitted its report in 1987, and the Inter-State Council was established on 28 May 1990. Remember: Article 263 = Inter-State Council.
१. टी. एस. आर. सुब्रमण्यम समिती: ही समिती २०१५ मध्ये प्रशासकीय सुधारणा व पर्यावरणविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित मुद्द्यांमुळे नव्हे, तर प्रामुख्याने पर्यावरणविषयक कायदे व प्रशासनाच्या पुनरावलोकनासाठी नव्हे; तिचा प्रमुख संदर्भ भारतातील नागरी सेवा सुधारणांसाठी २०१५ मध्ये स्थापन केलेल्या समितीशी संबंधित आहे. आंतरराज्य परिषदेच्या स्थापनेची शिफारस या समितीने केलेली नाही. २. सरकारिया आयोग: योग्य उत्तर. या आयोगाने अनुच्छेद २६३ अंतर्गत कायमस्वरूपी आंतरसरकारी परिषद स्थापन करण्याची शिफारस केली. ३. वाय. व्ही. रेड्डी समिती: वाय. व्ही. रेड्डी हे प्रामुख्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि वित्तीय विषयांवरील समित्या व आयोगांशी संबंधित आहेत. आंतरराज्य परिषदेच्या स्थापनेची शिफारस त्यांच्याशी संबंधित नाही. ४. चंद्राबाबू नायडू समिती: २०१६ मध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि रोखविरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याशी संबंधित समितीचे नेतृत्व चंद्राबाबू नायडू यांनी केले. तिचा आंतरराज्य परिषदेच्या स्थापनेशी संबंध नाही.
1. T. S. R. Subramaniam Committee: The committee established in 2015 is associated with civil services and administrative reforms, not the recommendation to establish the Inter-State Council. 2. Sarkaria Commission: Correct. It recommended a permanent intergovernmental council under Article 263, leading to the establishment of the Inter-State Council in 1990. 3. Y. V. Reddy Committee: Y. V. Reddy is associated with monetary and financial policy and committee work in that field, not the establishment of the Inter-State Council. 4. Committee headed by Chandrababu Naidu: The committee associated with him in 2016 dealt with promoting a digital economy and cashless transactions, not Centre-State constitutional coordination.
