या प्रश्नाचे योग्य उत्तर 100 सदस्य लोकसभेत आणि 50 सदस्य राज्यसभेत हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रस्तावावर किमान लोकसभेतील 100 सदस्यांची आणि राज्यसभेतील 50 सदस्यांची सही असणे आवश्यक आहे. • सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया भारतीय संविधानाच्या कलम 124(4) मध्ये नमूद केली आहे. • न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची कारणे सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा अक्षमता यापुरतीच मर्यादित आहेत, त्यामुळे न्यायाधीशांना मनमानी पद्धतीने पदावरून दूर केले जाऊ शकत नाही. • एकदा का प्रस्ताव स्वीकारला गेला की, तो तीन सदस्यांच्या समितीकडे सोपवला जातो. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रज्ञांचा समावेश असतो. • जर समितीला आरोप योग्य वाटले, तर न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्यासाठी हा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे. पूरक माहिती: • न्यायाधीश (तपास) अधिनियम, 1968 • सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया न्यायाधीश (तपास) अधिनियम, 1968 नुसार केली जाते. • प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतरची प्रक्रिया, जसे की तपास समितीची स्थापना आणि संसदेतील मतदानाची मर्यादा यांचा तपशील या कायद्यात दिलेला आहे. • या कायद्यामुळे न्यायाधीशांचे स्वातंत्र्य जपले जाते आणि त्यांना मनमानी पद्धतीने पदावरून काढता येत नाही.