योग्य उत्तर ते निरपेक्ष आहेत आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क निरपेक्ष नाहीत; सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ते वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहेत. • संविधानाचे अनुच्छेद 19(2) स्पष्टपणे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंधांचा उल्लेख करते. • मूलभूत हक्क अनुच्छेद 32 नुसार न्यायप्रविष्ट आहेत म्हणजेच ते न्यायालयांद्वारे लागू केले जाऊ शकतात, जे सांविधानिक उपाय योजण्याचे हक्क प्रदान करते. • संविधान अल्पसंख्याक गटांचे संरक्षण करण्यासाठी अनुच्छेद 29 आणि 30 अंतर्गत मूलभूत हक्क म्हणून सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क प्रदान करते. • मूलभूत हक्कांची हमी दिली जात असली तरी, अनुच्छेद 359 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात, अनुच्छेद 20 आणि 21 वगळता, ते निलंबित केले जाऊ शकतात. पूरक माहिती: • मूलभूत हक्क: • हे भारतीय संविधानाच्या भाग III मध्ये अनुच्छेद 12 ते 35 पर्यंत समाविष्ट आहेत. • ते व्यक्तींचे मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य सुनिश्चित करतात, ज्यात समानता, स्वातंत्र्य, शोषणापासून संरक्षण आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांचा समावेश आहे. • त्यांचे पुढील सहा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले गेले आहे: समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क आणि सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क. • वाजवी निर्बंध: • सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य, सुरक्षा आणि परकीय राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्यासाठी निर्बंध लादले जातात. • असे निर्बंध संविधानात परिभाषित केलेले असून अधिकाऱ्यांकडून गैरवापर टाळण्यासाठी न्यायिक पुनरावलोकनाद्वारे ते कायम ठेवले जातात. • अनुच्छेद 32 - सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क: • डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी याला "संविधानाचे हृदय व आत्मा" असे संबोधले आहे. • जो व्यक्तींना मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी देतो. • न्यायालये देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिबंध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) यांसारखे प्राधिलेख जारी करण्यास सक्षम करतात. • मूलभूत हक्कांचे निलंबन: • अनुच्छेद 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात, काही मूलभूत हक्क निलंबित केले जाऊ शकतात. • अनुच्छेद 20 आणि 21 अंतर्गत असलेले हक्क आणीबाणीतदेखील निलंबित केले जाऊ शकत नाहीत. • अनुच्छेद 358 आणि अनुच्छेद 359 हे आणीबाणीदरम्यान निलंबनासाठीच्या अटी निर्दिष्ट करतात.