योग्य उत्तर न्यायिक सक्रियता आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • न्यायिक सक्रियता म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि न्याय मिळवून देण्याची खात्री करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने बजावलेली सक्रिय भूमिका होय. याद्वारे बऱ्याचदा सामाजिक-आर्थिक समस्यांचे निवारण करण्यासाठी पारंपारिक सीमा ओलांडल्या जातात. • जनहित याचिका (PIL) हे भारतातील न्यायिक सक्रियतेचे सर्वात प्रभावी साधन मानले जाते, कारण यामुळे न्यायालयांना केवळ वैयक्तिक विवादांऐवजी संपूर्ण जनतेवर परिणाम करणाऱ्या बाबींची दखल घेता येते. • ही संकल्पना 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर आणि न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांनी सुरू केली, ज्यांनी न्यायिक प्रक्रिया समाजातील गरीब आणि उपेक्षित घटकांसाठी अधिक सुलभ केली. • या दृष्टिकोनांतर्गत, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकस स्टँडी (Locus Standi - न्यायालयात उभे राहण्याचा अधिकार) या पारंपारिक नियमात शिथिलता आणली आणि कोणत्याही जनहितैषी नागरिकाला किंवा गैर-सरकारी संस्थेला स्वतः न्यायालयात जाऊ न शकणाऱ्या लोकांच्या वतीने याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली. • जनहित याचिकेच्या (PIL) प्रथेमुळे कलम २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) चा विस्तार होऊन त्यात स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार, मोफत कायदेशीर मदतीचा अधिकार आणि गोपनीयतेचा अधिकार यांचा समावेश झाला आहे. हे कायदा निर्मिती आणि धोरण निरीक्षणातील न्यायव्यवस्थेची सक्रिय भूमिका दर्शवते. • याचिका सर्वोच्च न्यायालयात कलम 32 अंतर्गत किंवा उच्च न्यायालयांमध्ये कलम 226 अंतर्गत दाखल केल्या जाऊ शकतात आणि सरन्यायाधीशांना उद्देशून लिहिलेले एक साधे पत्र किंवा पोस्टकार्ड देखील पत्रव्यवहार अधिकारक्षेत्रांतर्गत रिट याचिका म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते. पूरक माहिती: • न्यायिक संयम • हे असे न्यायिक तत्त्वज्ञान आहे जिथे न्यायाधीश स्वतःच्या अधिकारांच्या वापरावर मर्यादा घालतात आणि जोपर्यंत कायदे स्पष्टपणे घटनाबाह्य ठरत नाहीत तोपर्यंत ते रद्द करण्यास कचरतात. • हे अधिकार विभाजनावर भर देते आणि असे सुचवते की न्यायव्यवस्थेने कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा आदर केला पाहिजे. • न्यायिक निष्क्रियता • अशी स्थिती जिथे न्यायव्यवस्था निष्क्रिय राहते आणि मानवाधिकार किंवा सामाजिक न्यायाचे रक्षण करण्यासाठी नवीन अर्थ न शोधता केवळ विद्यमान कायदेशीर पूर्वोदाहरणांचे काटेकोरपणे पालन करते. • लोकस स्टँडी • एक पारंपारिक कायदेशीर सिद्धांत ज्याचा अर्थ न्यायालयात 'उभे राहण्याचा अधिकार' असा होतो, ज्याने कायदेशीर कारवाई केवळ अशा व्यक्तीपुरती मर्यादित केली होती ज्याच्या अधिकारांचे थेट उल्लंघन झाले आहे. • या सिद्धांताच्या शिथिलीकरणामुळेच भारतीय न्यायिक व्यवस्थेत जनहित याचिका (PIL) चळवळीचा मार्ग मोकळा झाला.