polity
Basics of Constitution
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:
पक्षबदल विरोधी कायदा (Anti-Defection Law) कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे लागू करण्यात आला?
The Anti-Defection Law was introduced through which Constitutional Amendment?
पर्याय (Options):
A
61 वी दुरुस्ती
B
73 वी दुरुस्ती
C
44 वी दुरुस्ती
D
अचूक उत्तर (Official Answer)
52 वी दुरुस्ती
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (4)
योग्य उत्तर 52 वी दुरुस्ती आहे.
स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
• भारतात 1985 मध्ये 52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे औपचारिकपणे पक्षबदल विरोधी कायदा (Anti-Defection Law) लागू करण्यात आला.
• अनैतिक पक्षबदल रोखून निवडून आलेल्या सरकारांचे स्थैर्य राखण्यासाठी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारच्या काळात हा कायदा संमत करण्यात आला होता.
• या दुरुस्तीद्वारे भारतीय संविधानात दहावे परिशिष्ट जोडले गेले, ज्यामध्ये पक्षबदलाच्या कारणावरून संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.
• या कायद्यानुसार, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने स्वतःहून आपल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले किंवा पक्षाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पक्षाच्या व्हिप (आदेश) विरुद्ध मतदान केले, तर त्याने पक्षबदल केला असे मानले जाते.
• अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित सभागृहाच्या सभापती किंवा अध्यक्षांना असतो, ज्यांचा निर्णय सुरुवातीला अंतिम होता परंतु नंतर किहोतो होलोहन खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तो न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या (Judicial Review) अधीन केला.
पूरक माहिती:
• 61 वी दुरुस्ती कायदा
• 1988 मध्ये संमत झालेल्या या दुरुस्तीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाचे किमान वय 21 वर्षांवरून कमी करून 18 वर्षे केले.
• लोकशाही प्रक्रियेत तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी याने संविधानातील अनुच्छेद 326 मध्ये दुरुस्ती केली.
• 73 वी दुरुस्ती कायदा
• 1992 मध्ये संमत झालेल्या या कायद्याने पंचायती राज संस्थांना (PRIs) घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण दिले.
• याने संविधानात भाग IX आणि अकरावे परिशिष्ट जोडले, ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय रचना अनिवार्य करण्यात आली.
• 44 वी दुरुस्ती कायदा
• 1978 मध्ये जनता सरकारद्वारे संमत झालेल्या या दुरुस्तीचे उद्दिष्ट आणीबाणीच्या काळात 42 व्या दुरुस्तीद्वारे लागू केलेले अनेक वादग्रस्त बदल रद्द करणे हा होता.
• याने राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यासाठी 'अंतर्गत अशांतता' हा शब्द बदलून 'सशस्त्र बंड' असा केला आणि मूलभूत हक्कांच्या यादीतून मालमत्तेचा अधिकार वगळला.