polity
Local Government
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:
खालील समित्यांची त्यांच्या स्थापना वर्षानुसार चढत्या क्रमाने मांडणी करा: a,अशोक मेहता समिती b. बळवंत राय मेहता समिती c. जी.व्ही.के. राव समिती d. के. संथानम समिती
Arrange the following Committees according to their establishment year in ascending order : a, Ashok Mehta Committee b. Balwant Rai Mehta Committee c. G.V.K. Rao Committee d. K.Santhanam Committee
पर्याय (Options):
A
b,c,d,a
B
b,a,d,c
C
b,a,c,d
D
अचूक उत्तर (Official Answer)
b,d,a,c
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (4)
योग्य उत्तर b,d,a,c हे आहे
स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
• बळवंत राय मेहता समिती :
• जानेवारी 1957 मध्ये, भारत सरकारने समुदाय विकास कार्यक्रम (1952) आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) च्या कामकाजाचे परीक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्तम कार्यासाठी आणि उपाय सुचवण्यासाठी एक समिती नेमली.
• या समितीचे अध्यक्ष बळवंत राय जी मेहता होते.
• या समितीने नोव्हेंबर 1957 मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि ‘लोकशाही विकेंद्रीकरण’ या योजनेची स्थापना करण्याची शिफारस केली, जी शेवटी पंचायती राज म्हणून ओळखली गेली.
• संतनाम समिती:
• संथानम समिती ही भ्रष्टाचारविरोधी समिती होती जी लाल बहादूर शास्त्री यांनी 1962 मध्ये नियुक्त केली होती.
• संथानम समितीचे उपक्रम सरकारी संस्थांमधील अपव्यय खर्च किंवा खराब व्यवस्थापन रोखण्यावर आणि ओळखण्यावर केंद्रित होते.
• या समितीने जानेवारी 1963 मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि तो अहवाल "संथानम समिती अहवाल" म्हणून ओळखला गेला. भारतीय भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीच्या इतिहासातील हा ऐतिहासिक दस्तावेज होता.
• अशोक मेहता समिती
• अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली जनता सरकारने 1977 मध्ये त्याची स्थापना केली होती.
• या समितीने 1978 मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि काही शिफारसी दिल्या:
• पंचायती राजची 3-स्तरीय प्रणाली 2-स्तरीय प्रणालीने बदलली पाहिजे: जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद आणि त्याखालील गाव पातळीवरील मंडल पंचायत असावी.
• जिल्हा परिषद ही कार्यकारिणी असावी आणि जिल्हा स्तरावर नियोजनाची जबाबदारी तिच्यावर असावी.
• अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येनुसार जागा राखीव ठेवाव्यात.
• राज्य सरकारने पंचायती राज संस्थांना अधिग्रहित करू नये.
• पंचायत निवडणुकांमध्ये सर्व स्तरांवर राजकीय पक्षांचा अधिकृत सहभाग असायला हवा.
• पंचायती राज संस्थांना त्यांच्या स्वत:च्या आर्थिक स्रोतांची उभारणी करण्यासाठी कर आकारणीचे सक्तीचे अधिकार असले पाहिजेत.
• राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी सल्लामसलत करून पंचायती राज निवडणुकांचे आयोजन करावे.
• विकासाची कामे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करून सर्व विकास कर्मचाऱ्यांनी तिच्या नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली काम करावे.
• पंचायती राज संस्थांचे कामकाज पाहण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात पंचायत राज मंत्र्याची नियुक्ती करावी.
• जी.व्ही.के. राव समिती:
• जी.व्ही.के. राव यांची 1985 मध्ये नियोजन आयोगाने नियुक्ती केली होती यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामीण विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांसाठीच्या विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्थेचा आढावा घेणारी समिती आहे.