अनुच्छेद 13 हे योग्य उत्तर आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 13 मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, मूलभूत हक्कांसोबत विसंगत असलेला किंवा त्यांचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा रद्दबातल ठरेल. • सदर अनुच्छेद सुनिश्चित करतो की, संविधानाच्या भाग III मध्ये समाविष्ट असलेले मूलभूत हक्क सर्वोच्च राहतील आणि कायदेशीर उल्लंघनापासून संरक्षित राहतील. • हे न्यायिक पुनरावलोकनासाठी तरतूद करते, ज्यामुळे न्यायालयांना मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार मिळतो. • अनुच्छेद 13 कायद्यांचे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करतो: संविधानपूर्व कायदे (26 जानेवारी 1950 पूर्वी अस्तित्वात असलेले कायदे) आणि संविधानोत्तर कायदे. • मूलभूत हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी, अनुच्छेद 13 चा अर्थ लावण्यात न्यायपालिकेची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, ज्यामुळे ते भारताच्या संवैधानिक चौकटीचा आधारस्तंभ बनले आहे. पूरक माहिती: • मूलभूत हक्क हे भारतीय संविधानाच्या भाग III अंतर्गत सर्व नागरिकांना हमीयुक्त मूलभूत हक्क आहेत, जे समानता, स्वातंत्र्य आणि राज्याच्या मनमानी कृतींविरुद्ध संरक्षण सुनिश्चित करतात. • न्यायिक पुनरावलोकन: ही एक प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे न्यायालय कायद्यांची आणि कार्यकारी कृतींची वैधता तपासतात, जेणेकरून संविधानाचे पालन सुनिश्चित करता येते. • ग्रहण सिद्धांत (Doctrine of Eclipse): अनुच्छेद 13 नुसार, मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले संविधानपूर्व कायदे रद्दबातल होत नाहीत, परंतु सुप्त राहतात आणि नंतर संघर्ष दूर झाल्यास ते अंमलबजावणीयोग्य होतात. • विच्छेदन सिद्धांत (Doctrine of Severability): जर कायद्याचा काही भाग मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत असेल, तर केवळ तो भाग अवैध घोषित केला जातो आणि बाकीचा कायदा कार्यान्वित राहतो. • अनुच्छेद 32: "संवैधानिक उपाय योजण्याचा हक्क" म्हणून ओळखला जातो, हा नागरिकांना मूलभूत हक्क लागू करण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देतो.