polity
Local Government
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:
भारतातील पंचायती राज संस्थांकडे दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता अधिकार नाही?
From the given options, which are not the powers of Panchayati Raj Institutions in India?
पर्याय (Options):
A
भूअधिकार सुधारणांची अंमलबजावणी
B
अचूक उत्तर (Official Answer)
न्यायिक पुनरावलोकन
C
गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी
D
स्थानिक कल्याण कार्यक्रम
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर न्यायिक पुनरावलोकन हे आहे.
संकल्पना:
• पंचायती राज व्यवस्था ही लोकशाही शासनाची प्रथम श्रेणी किंवा स्तर आहे.
• 1992 मध्ये संसदेने 73वी आणि 74वी घटनादुरुस्ती संमत केली होती.
• 73 वी घटनादुरुस्ती ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्यांना पंचायती राज संस्था म्हणूनही ओळखले जाते याबद्दल आहे.
• पंचायतींच्या संदर्भात देशातील प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे कायदे आहेत.
स्पष्टीकरण;
पंचायती राज संस्थांचे अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत:
• भूअधिकार सुधारणांची अंमलबजावणी
• गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी.
• स्थानिक स्तरावर विकास आणि कल्याणकारी कार्ये.
• प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचा समावेश असलेले शिक्षण, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण, प्रौढ आणि अनौपचारिक शैक्षणिक, वाचनालयांची निर्मिती.
• स्वच्छता आणि आरोग्य-संबंधित उपक्रम.
महत्त्वाची टीप:
न्यायिक पुनरावलोकन
• हे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वैशिष्ट्य आहे, यानुसार ते कायदे करणार्या संस्थांनी केलेल्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करू शकतात आणि त्यांना दुरुस्त करू शकतात.
• याद्वारे त्यांच्या स्वतःच्या कायद्याची कायदेशीरता तपासण्याचा आणि पुन्हा निरीक्षक करण्याचा अधिकार देखील प्राप्त होतो.
∴ भारतातील पंचायती राज संस्थांचे अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत:
• भूअधिकार सुधारणांची अंमलबजावणी-- योग्य
• गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी-- योग्य
• न्यायिक पुनरावलोकन -- अयोग्य
पूरक माहिती:
• सर्व राज्यांमध्ये आता एकसमान त्रिस्तरीय पंचायती राज रचना आहे.
• याचा मुलभूत आधार ‘ग्रामपंचायत’ आहे.
• ग्रामपंचायतीमध्ये एक गाव किंवा गावांचा समूह यांचा समावेश असतो.
• मध्यस्थ स्तर मंडळ हे असते (याला ब्लॉक किंवा तालुका असेही म्हणतात).
• या संस्थांना मंडळ किंवा तालुका पंचायत म्हणतात.
• लहान राज्यांमध्ये मध्यस्थ स्तराची संस्था स्थापन करण्याची गरज नाही.
• सर्वोच्च स्थानी जिल्ह्याच्या संपूर्ण ग्रामीण भागाचा समावेश असलेली जिल्हा पंचायत असते.
• या घटनादुरुस्तीमध्ये ग्रामसभा अनिवार्य करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
• ग्रामसभेत पंचायत क्षेत्रातील मतदार म्हणून नोंदणीकृत सर्व प्रौढ सदस्यांचा समावेश असेल.
स्पष्टीकरण आकृती (Solution Visual Diagram):
Solution Diagram