योग्य उत्तर आसाम आहे. In News • मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी घोषणा केल्यानुसार, 8 वे राज्य वेतन आयोग गठित करणारे आसाम हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • आसामच्या 8 व्या राज्य वेतन आयोगाची स्थापना 7 व्या वेतन आयोगाची मुदत संपण्यापूर्वीच करण्यात आली आहे, ज्याची मुदत 1 जानेवारी 2026 रोजी संपत आहे. • आयोगाचे अध्यक्ष आसामचे माजी मुख्य सचिव सुभाष दास आहेत. • वेतन आयोग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यांचे पुनरावलोकन करेल. • सुधारित वेतन निश्चित करताना महागाई, आर्थिक परिस्थिती आणि राज्याची वित्तीय क्षमता विचारात घेतली जाईल, ज्यामुळे वेतन सुधारणा लवकर होण्याची शक्यता आहे. पूरक माहिती: • वेतन आयोग • वेतन आयोग हे सरकारद्वारे नियुक्त केलेले एक मंडळ आहे, जे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत बदल करण्याची शिफारस करते. • हे आयोग कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, निवृत्ती वेतन आणि सेवा शर्ती तपासते. • आयोगाच्या शिफारशी केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या असतात आणि त्यांना सरकारची मंजुरी आवश्यक असते. • अंमलबजावणीची वेळ • साधारणपणे वेतन आयोगाच्या अहवालाला अंतिम रूप देण्यासाठी सुमारे 18 महिने लागतात. • आसाममध्ये प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2026 च्या उत्तरार्धात किंवा 2027 च्या सुरुवातीला अपेक्षित आहे. • आसामच्या निर्णयाचे महत्त्व • आसामने इतर राज्ये आणि केंद्रापेक्षा आघाडी घेतली आहे, कारण 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना अद्याप झालेली नाही. • या लवकर स्थापनेमुळे कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना लवकर सुधारणांचा लाभ मिळू शकेल.