योग्य उत्तर किमान पर्यायी कर (MAT) आहे. In News • केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि जागतिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कर सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 नुसार, अनुमानित करप्रणाली अंतर्गत अनिवासींना मिनिमम ऑल्टरनेट टॅक्स (MAT) मधून सूट देण्यात आली आहे. • हा उपाय कर प्रणाली सुलभ करण्यासाठी आणि जागतिक संस्थांसाठी व्यवसाय सुलभता सुधारण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. • याव्यतिरिक्त, भारतातून कार्यरत असलेल्या परदेशी क्लाउड सेवा प्रदात्यांना 2047 पर्यंत कर सवलती मिळतील. • या अर्थसंकल्पात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी एक एकीकृत सुरक्षित अधिवास योजना आणि उच्च मर्यादा देखील प्रस्तावित आहेत. पूरक माहिती: • इतर कर सुधारणा (अर्थसंकल्प 2026-27) • नवीन आयकर अधिनियम, 2025: एप्रिल 2026 पासून सुलभ नियमांसह लागू केला जाईल. • सीमाशुल्क: वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंवरील आयात शुल्क निम्म्याने कमी केले; विशिष्ट औषधे आणि दुर्मिळ रोगांच्या उपचारांना पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. • लेखा मानके: कर आणि कॉर्पोरेट कायद्यांखालील दुहेरी अनुपालन दूर करण्यासाठी मानकांना संरेखित करण्याचा प्रस्ताव.